सेवांतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

                   सेवांतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ 

            गेल्या काहीं वर्षापासून सेवांतर्गत पद्युत्तर शिक्षणाचा जो गोंधळ चालू आहे तो शासन ,खुद्द वैद्यकीय अधिकारी, संघटना न्यायालये ह्याच्या गोंधळाचा आदर्श नमुना होय . ``दरवर्षी सालाबादप्रमाणे जत्रेत पंचक्रोशीतील जनता व समस्थ गावकऱ्यांच्या प्रचंड मागणीनुसार तमाशाचा फड गावदेवीच्या पुजना आधी ठेवला आहे ` अशी पोस्टर पम्पलेट गावोगावीच्या जत्रांच्या अयोजका कडून लावलेले आपण पाहतो वाचतो; तशा inservice pg admissions चा गोंधळ दरवर्षी न चुकता चालत राहतो.
      मग नवीन GR काय,COURT CASESकाय , परीक्षेचा तमाशा वेगळाच. शासन स्तरावर  ह्यावर कोणी गंभीर नव्हते  व प्रशासनातील वरीष्ठाना ह्यात काडीचाही रस नाही आणि वैद्यकीय अधीकारीही तहान लागल्यावर विहीर खंदायाला घेतात तर काही ते हि न करता कुडत कुरकुरत शिव्याशाप देत भोगत राहतात.
        यावर्षीचा गोंधळ सुरु झालाय तो मुळात गेल्यावर्षी काही अतिउत्साही पण अपरिपक्व वै. अ. यांनी अपूर्ण आणि पोरकट तयारीनिशी न्यायालयात जाण्याने. गेल्या काही वर्षात वैद्यकीय अधिकाऱ्यासाठी किती जागा राखीव ह्याचा नेमका आकडा कळत नसे,म्हणायला २५% जागा पण all india qota धरून कि सोडून , पदवी कि पदविका ,चिकित्सालयीन ,अचीकीत्सालयीन असा गोंधळ घालून दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षण विभाग आरोग्याविभागा कडे अडनिड जागा द्यायच्या आणि  आरोग्याविभागालाही  किती जागा मिळतात वै.अ . चे  नुकसान होते का ह्याच्याशी काही देणे घेणे नसायचे त्यामुळे ह्या धूर्त गोंधळामुळे वै. अ. साठी जेमतेम १५% च जागा मिळायच्या त्यासाठी `वै. अधिकाऱ्यांना  २५% जागा आहेत कि किती आणि असतील तेवढ्या द्याव्यात स्पष्ट करावे` ह्यासाठी वै. अ . ने न्यायालयात धाव घेतली . मुद्दा योग्य होता परंतु तयारी अभ्यास आणि वकिलाचा पाठपुरावा ह्यात मोठी गफलत केली आणि आजचा `केवळ ५०% पदविका त्याही all india qota सोडून त्याही केवळ ३ वर्षे dificult phc मध्ये काम केलेल्या  वै. अ साठी ``असा GR  चा वै. अ. वर बॉम्बगोळा  पडलाय !
  जेंव्हा हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले तेव्हा न्यालयाने जुने GR  १९९०/९१. १९९६ आदि विचार करून सरकारला शपथपत्र सादर करायला सांगितले त्याकाळात काही नवीन उमेद्वारानी  वैद्यकीय  अधिकारीविरोधात  त्यांना २५% काय सध्या दिल्या गेलेल्या जागा सुध्दा बेकायदेशीर व MCI REGULATIONSच्या विसंगत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या वकील , MARD, व वैदकीय शिक्षण विभागातील वैद्यकीय द्वेष्टे एक अधिष्ठाता ने MARD ला चिथावणी देवून  वैद्यकीय शिक्षण विभागात  LOBBYING करून MCI च्या  REGULATIONS चुकीचा अर्थ लाऊन दिशाभूल करणे चालू केले दरम्यान magmo  ने प्रयत्नपुर्वक २१/०६/२०१३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयातून `वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  ALL INDIA QOTA सोडून एकूण २५% जागा राखीव असल्याचा रीतसर GR काढून न्यायालयासमोर सादर  करविण्यात यश मिळवले  हे कळताच नवीन उमेदवारांनी `त्या ` अधिष्ठाता च्या मागदर्शनाखाली MARD च्या साथीने अक्षरशः साम `दाम` दंड भेद वापरून गुपचुपपणे निकालाच्या आदल्यादिवशी २/७/२०१३ चा केवळ ५०% पदविका चा GR घाईगडबडीत काढून न्यायालयात सादर केला . ``साम दाम दंड भेद ह्याच्यासाठी कि  आपला फिर्यादी वैद्याकीय अधिकाऱ्याला ह्याचा पत्ता ही नाही आणि त्याचा वकील मुद्दाम हून गैरहजर  राहतो त्याला ह्या GR ची कुणकुण  लागत नाही (?) आणि प्रवेश्प्रक्रीयेषा होणाऱ्या  विलंबाच्या दबावामुळे  न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिला. गनिमत ही चाल न्यायालयाच्या लक्षात आली परंतु न फिर्यादी वै. अ. ना त्याचा वकील ना  सरकार काही ह्या बाबत वादविवाद करत होते ना  या GR ला विरोध न आव्हान दिले ; ते स्वताहून काय करणार त्यांनी म्हटले कि `१५ दिवसात  अचानक हा सरकारचा एकदम विपरीत पवित्रा आश्चर्यकारक आणि खेदजनक आहे,त्यामुळे आता आम्ही २१/०६/२०१३ चा आणि हा यु टर्न वाला २/०७/२०१३ चा निर्णय बाजूला ठेवतो तसे ही ते परीक्षेनंतर निघाल्याने आता ह्यावर्षी लागू करणे सयुक्तिक ही नव्हते आणि प्रवेशप्रक्रियेला होणार विलंब टाळण्यासाठी ह्यावर्षी गेल्या वर्षी प्रमाणे प्रवेश द्यावा  व सरकारने राखीव कोट्याबाबत  ठोस निर्णय घेऊन कळवावे आणि तो सरकारचा अधिकार आहे.
   प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना नवीन उमेदवार व त्याच्या वकिलाने  न्यालायालात सांगितले कि  ``,MCI REGULATION 2000 AMEMDM,ENT 2009 PART II 21/07/2009 CLAUSE 9 i b   difficult  phc  ३ वर्षे सेवा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  केवळ ५०% पद्विकाच राखीव आहेत ``त्यामुळे त्यांना २५% काय १५% जागा देणे ही बेकायदेशीर आहे , ह्यावेळी आमचे वैद्यकीय  अधिकारी त्यांचा वकील गप्प राहिले किंबहुना अभ्यास नाही केला कारण मुळात वर नमुद केलेला नियमाचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावला गेलाय व दिशाभूल केलीय कारण
 १. इतर बहुतेक सर्व राज्यात ५०-६०% पदवी व पदविका राखीव आहेत हा ५०% डिप्लोमा difficult phc च्या mo ना  ज्यादा किंवा राखीव जागेतल्या पुन्हा ५०% डिप्लोमा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवा हा उद्येश होता. difficult phc व्यतिरिक्त एक हि mo पात्र  नसणे आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदवी साठी पात्रच  नसणे  असा mci चा हेतूच नाही नाहीतर पूर्ण देशभर असलेला ५०-६०% राखीव कोटा ज्याला उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही योग्य ठरवलेय  ते शक्य नव्हते .
२. उपरोक्त ,MCI REGULATION 2000 AMEMDM,ENT 2009 PART II 21/07/2009 CLAUSE 9 i b  नंतर राखीव जागेसंबंधी MCI  ने बदल करून २७/१२/२०१० REGULATION AMENDMENT 2010 PART II CLASUE 9 iii नुसार सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य सरकारे ते राखीव जागे संबधित धोरण ठरवू शकतात आणि राखीव जागा त्याप्रमाणे राहतील !
 वर ज्या मुद्यावरून नियमानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  राखीव जागा नाकारण्यात येत होत्या तो नियमच मुळात बदलला गेला होता, तो नियमच राहिला नव्हता,सध्या अस्तित्वात ही नव्हता   हे लपवून ठेवले आणि हि बाब  ना आमच्या फिर्यादी वै . ने ना त्याच्या वकिलाने वाचली/पहिली आणि ना  न्यायालयासमोर आणली mci  regulations  वर उल्लेख केलें नियामाच्यानंतर २-३ पाने उलटून जरी पहिलिअस्तितर तोः नियम आता अस्तित्वात्नाही हे कळले असते ! उलट नवीन उमेदवारांनी  लॉबिंग करून वरील खोट्या नियमाच्या दबावावर  २/७/२०१३ चा चुकीचा GR  काढायला लावून तो न्यायालयात सादर  करायला भाग पाडले. MAGMO व dhs च्या विनंतीवरून  २१/६/२०१३ चा GR काढलान्यायालयात सादर झाला म्हणून निर्धास्त आणि संबधित फिर्यादी वै अ आणि त्याचे वकील गाफील राहिले आणि २ ऱ्या दिवशी न्यायालयाचे आदेश निघाले ! पोरकटपणाची दुसरी बाब म्हणजे  वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २/७/२०१३ GR फक्त न्यालयात सादर केला त्याची प्रत जाहीर नाही केली न ONLINE व इतर खात्याला  DHS  ला कळू दिली नाही. उघड्केली ती NOTIFICATION च्या आधी ४-५ दिवसा आधी !
 जर फिर्यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने  त्याच्या वकिलाने हा चुकीचा नियम सागितला, त्याचाचुकीचा अर्थ लावला जातोय,तो खोटा आहे ,तो नियम अस्तित्वात राहिला नाही ,AMEND झाला आहे  हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असते  तर तेव्हांच न्यायालयाने चुकीच्या नियमावर आधारित हा GR  रद्द ठरवला असता कारण GR मध्ये तो चुकीचा नियामाचा  उल्लेख आणि त्यावर आधारीतच निर्णय घेत असल्याचे नमुद केले आहे .
 आता पुढे काय ?
 संबधित काळा GR काल परवा पर्यत केवळ वैद्यकीय शिक्षण विभाग , न्यायालय यांनाच ठाऊक होते ते त्यांनी कुठे ही उघड केले नव्हते . आपल्याफिर्यादी वैद्यकीय अधिकारी आणि त्याच्या वकिलांना म्हाहीत असणे अभिप्रेत होते परंतु दुर्भाग्याने तेही अनभिज्ञ होते! परंतु MAGMO STATE कार्यकारिणी १-२ सदस्यांनी न्यायालयाच्या आदेशात  ह्या गूढ निर्णयाचा उल्लेख चाणाक्षपणे हेरला व फिर्यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला त्याच्याकडे किंवा त्याच्या वकिलाकडे ह्या  ५० % डिप्लोमा वाला GR विचारणा केली परंतु त्याने सांगितले तसे  काही नाही ``ते सर्व  न्यायालयाने रद्द केलेय`` असे सांगितले ! ह्यावरून न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ कितपत त्याला कळला आणि त्याच्या वकीलाने त्याला काय सांगितले हे सगळे गौद्बंगाल! आपल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अपरीपक्वपणा गाफिलपणा  नडला व सगळ्यांचे वाटोळे झाले.
 न्यायालयाचे आदेश वाचून  ह्या GR ची  कल्पना आलेल्या पदाधिकाऱ्याने आटोकाट प्रयत्न केले कि बाबानो, वैद्याकीय शिक्षण विभागाने असा भयंकर GR काढलाय आपल्याला तत्काळ पाऊले  उचलायला हवी  ह्यावर अध्यक्ष ह्यांनी  फिर्यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे म्हणणे व GR  कुठेच उपलब्ध  नसल्याने असे काहीनाही PANIC  होऊ नका असे सांगून गप्प बसवले . DHS कार्यालयातही ह्याबाबत कोणास हि म्हाहीत नव्हते सर्वजन असा काहीनाहीच म्हणत त्या बेचाऱ्या  पदाधिकाऱ्याला वेड्यात काढले.
   चिकाटीने जेंव्हा हा GR ची सत्यता पटवली फिर्यादी MO चा अपरिपक्वपणा सांगितला आणि येऊ घातेलेले हे संकट  लक्षात आणून दिल्यावर ही अध्यक्षांना  दुसऱ्याच  गोंधळात गुंतवून टाकले गेले होते ,…  अपसापसातील  कुरघोड्या ,मानमरातब , मानापमानाचे नाट्य , वाद ,कोणाला निवडणुका घेऊन पदाधिकारी होण्याचे डोव्हाले लागले तर कोणाला असंतोष निर्माण करण्यात धन्यता, तर लहान सहान गोष्टींचा कुणाला बदला घेण्यात धन्यता ह्यात अध्यक्ष हि ह्याचे समाधान कर ह्याला शांत  कर त्याला  मानपान सांत्वन कर , ह्याला समजंव , ह्यात पूर्ण  BUSY यात हा महत्वाचा प्रश्न  तोंडावर आला तोपर्यंत  कुणीही गंभीर नव्हते.
    उशिरा कहोइन त्या पदाधिकाऱ्याच्या खात्पातीने एक महिन्यापूर्वी , ह्याचा  भाग म्हणून DHS च्या मार्गदर्शनाखाली पदव्युत्तर शिक्षणा संबधी ५ प्रस्ताव तत्काळ सदर करून NOTIFICATION  च्याआधी GR हातात येतील ह्यासाठी प्रयत्नशील झाले !
 १. एकूण  जागांच्या पदवी पदविका ५०% जाग राखीव  प्रस्ताव  सबळ पुराव्यासहित इतर राज्यांच्या आधारावर व सर्वोच्च न्यालयाच्या आदेशानुसार
२. ३/५/ २०११  चा पत्रात निकषाचा GR बदलून तो अधिक MO अनुकूल करणे .
३.राज्यातील परराज्यातील वैदकीय महाविद्यालयातील खासगी शासकीय , केंद्र शासनाच्यासंस्थ्तील MCI मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेले वैद्यकीय अधिकाऱ्याला सेवांतर्गत वैद्याकीयाधीकाऱ्या सारखे रीतसर प्रतिनियुक्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव
४. जिल्हा रुग्णालये व विशेष रुग्णालये ह्याठिकाणी  CPS डिप्लोमा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव
५. सेवान्तर्गत प्रवेश प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना NPA मिळणे व फी माफीचा प्रस्ताव

 हे सर्व प्रस्ताव दाखल झाले त्याच दरम्यान PG NOTIFICATION आले  आणि २/७/२०१३ च्या GR नजरेत आला ,MO झोपेतून जागे झाले . माग्मो काय करते ,काही करा ,काहीच नाही करत ई ई सुरु

 त्यावर माग्मो ने आग्रह धरून संचालक, सचिव आणि आरोग्य मंत्र्यांना  विनंती करून  तो GR रद्द करण्यासाठी तत्काळ हालचाल  सुरुकेल्या व येत्या ४-५ दिवसात तो रद्द होईल असे सांगण्यात आले!

 पण मित्रहो, सरकार दरबारचा जुना अनुभव त्यातल्या त्यात आपल्याखात्याचा अनुभव पाहता गती पाहता तो लवकर रद्द होईल आणि इतर वैद्यकीय अधिकारी ह्यावर्षी हि पात्र  होतील असे वाटत नाही कारण परीक्षेचे NOTIFICATION निघालेय त्यातसेवांतर्गत ची पात्रता राखीव जागा  किती ह्या स्पष्ट नमुद केल्या आहेत  आणि हे आपल्या आरोग्याखात्यातील संबधित SECTION ला आणखीही म्हाहीत नाही ! ते जुन्या पध्दतीनेच अर्ज मागवत आहेत  सर्व (?) MO कडून पदवी (?) आणि पदविका साठी ! DMER  आणि DHS ह्यांच्यात एकवाक्यत नाही सगळा सावळा गोंधळ आहे .
 २/७/२०१३चा GR रद्द झाला तरच  ३ वर्षे DIFFICULT PHC सेवा  नसलेले  वैद्यकीय अधिकारी पात्र होतील अन्यथा नाही ; तसा GR  रद्द झाला  तरी तो NOTIFICATION नंतरचा GR म्हणून यावर्षी लागू होणे कायदेशीर दृष्ट्या अवघड आहे .
 आता एकच मार्ग राहिला ,, तो म्हणजे  वरील मुद्द्यावर हा gr  नियम बाह्य म्हणून न्यायालया मार्फतच  रद्द करवून घेणे हा एकच मार्ग आहे अन्यथा ह्यावर्षी कोणाला हि pg degree  नाही आणि कोणीही mo  जर त्याची ३ वर्षे difficult सेवा नसेल तर तो पात्र ही नाही . शहाणे  असाल तर पाऊले स्वत: उचला . माग्मो न्यायालयात जाणार नाही, माग्मो शासन स्तरावर  प्रयत्न करतेय पण ते  इतक्या लवकर नाही होणार झाले तरी यावर्षी लागू होण्याला कायदेशीर अडचणी येणार. न्यायालयात गेल्यास हा प्रश्न नाही येणार.

 वैद्यकीय अधिकाऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी कर्तव्य काहीं आहे कि नाही? कि त्यांची लढाई कुणी दुसर्यांनी नेहमी लढावी आणि देरे हरी खाटल्यावरी वृत्ती कधी सोडणार मित्रानो! जागे व्हा .
 
        माग्मोला निवडणुका,पदाधीकारी बदलणे, पदाधिकारी होऊन बदल घेणे  ह्यात काहीं मंडळी व्यस्त आहेत माग्मो अध्यक्षाना, प्रयत्नशील पदाधिकाऱ्याना ह्यात पूर्ण गुंतवून टाकलाय काही मंडळींनी. ह्या मंडळीना हे आणि ह्याच्या सारखे इतर  mo चे  प्रश्न महत्वाचे नसून त्यांना  निवडणुका आणि स्वताचा लहन सहन मानापमानचा  बदला घेणे  उणेदुणे काढणे ह्यात धन्यता वाटतेय , धन्य।!

   

PG चा गुंता- वैद्यकीय अधिकारी आता PG ची संधी अतिदुर्लभ होणार !

PG चा गुंता- वैद्यकीय अधिकारी  आता PG  ची संधी अतिदुर्लभ होणार !

मित्रहो PG  संबंधी नवीन काहीं घडामोडी बाबत तुम्हाला अवगत करणे अति महत्वाचे आहे .
 
    पूर्वी सरळ सेवा ज्येष्ठतेने २५ % PG  मिळून जायच्या . त्यानंतर ज्येष्टतेच्या जागी चेष्टा सुरु झाली आणि MO ची अवकळा  सुरु झाली .

  मग साधी परीक्षा घेऊन  MO मध्येच लुटुपुटुची स्पर्धा व्हायची आणि PG तरी मिळायची .

नंतर हि टेस्ट बंदकरून सर्वांसाठी असलेली mhcet  mo ला लागू केली व त्यात मेरीट यादीवर प्रवेश व्हायचा .

त्यानंतर ५०% गुण बंधनकारक केले.
आणि गेल्यावर्षी NEET लागू केली .

 या नव्या प्रवेश प्रक्रियेनुसार एकाच देशपातळीवर परीक्षा होईल . त्यात national आणि state  rank  काढला जाईल . एकूण जागांच्या ५०% जागा national rank साठी व उरलेले ५०% जागा सर्व राज्य `आपआपल्या ठरवलेल्या कायद्यानुसार` state rank द्वारे  भरतील . ह्यात NATIONAL LEVEL च्या जागा डिप्लोमा त ५०% डिप्लोमा सर्व राज्यांच्या TRIBAL ,REMOT,DIFFICULT PHC MO साठी ठेवल्या आहेत MCI AMENDMENT २००९ मध्ये .

     प्रत्येक राज्यात वेग वेगळे reservations ,qote  आहेत , जसे आपल्याकडे reservation आणि  m.o. साठी २५% राज्याच्या वाटेच्या ५०% जागे तून राखीव होते . परंतु गेल्या काही वर्षात हातचलाखीने व चोरवाटेने कुणालाच पत्ता न लागता केवळ १५ % च जागा mo ला सोडायचे!. जागेचा मेळ शेवटपर्यंत dmer dhs जाहीर करायचे नाहीत त्यामुळे mo ला कित्ती टक्के जागा सुटल्या कळायचेच नाही , कोणी mo  संशय घेऊन इतक्या कमी जागा कश्या  २५ % तर म्हणतात आणि देताना कमी वाटतात असे  कोणी खोलात गेल्यास  मोघम dhs सांगायचे dmer  फक्त  क्लीनीकॅल त्याही ठराविक विषयाच्याच जागा देतात ,dmer सागायचे dhs  फक्त ठराविक क्लिनिकल जागाच मागणी करतात . आतापर्यत हे mo च्या ह्या जागा चा  खेळ कोणत्या GR नुसार नियमानुसार करायचे त्याचा थांगपत्ताच काहीच नाही. बरे अस्तिवात असलेला २५% चा GR ही ह्यांनी बासनात बांधून ठेवला होता . ह्या खेळीने प्रत्यक्षात MO ला १५% पेक्षा हि कमी जागा मिळायच्या .

 मुंबई उ. न्या. मध्ये mo ला २५% जागा द्याव्यात ह्या साठी याचिका दाखल केली होती .
त्याच्या उलट नवीन उमेदवारांनी mo च्या ह्या २५% जागा रद्द कराव्यात म्हणून एक याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने  सरकारला तत्काळ आपली बाजू मांडण्यासाठी सांगितले तेंव्हा २१/०६/ २०१३ ला ` mo साठी  २५%  जागा राखीव असल्याचे सरकारने affidevit दिले (??GR  काढला ).प्रकरण आपल्या विरोधात जाणार बघून नवीन उमेदवार आणि मुबई MARD चा अध्यक्ष मदतीने पैशाची जमवाजमवी केली आणि त्यांनी दिशा भूल करून MCI नुसार  ५०% डिप्लोमा च MO साठी आहेत आणि महाराष्ट्र शासन बेकायदेशीर रित्या MO ला  जागा देतेय हे न्यायालयात आणि पर्यायाने उदासीन अधिकारी वर्गाला सांगितले.  दबाव आणि बाकी हातखंडे वापरून .
 २/७/२०१३ ला सरकारने परत नवीन GR न्यायालयात सादर केला कि २१ जून चा या पूर्वी सादर केलेला आणि आधी अस्तिवात असलेले सर्व GR रद्द करून ,,
   MO साठी (ते हि जे ३ वर्षे TRIBAL ,DIFFICULT ,PHC काम केलेल्यानाच )यापुढे केवळ ५०% डिप्लोमाच  राखीव आहेत !

 यावर मा. न्यालयाने हा ऐन वेळचा GR ह्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी गृहीत धरता येणार नाही . शासनाला ह्या जागा वाटपा  संबंधी  निर्णय घेण्याचा POLICY ठरवण्याचा `पूर्ण अधिकार आहे`. शासनाने २ महिन्यात ठोस परिपूर्ण POLICY ठरवून GR काढावा व काय ते कायम करावे . असा निर्णय देऊन प्रवेशावारची स्थगिती उठविली .
 
ह्यावर्षी जुन्या पद्धतीने  प्रवेश होतील आणि पुढे मग शासन वर नमूद केलेला नायालयात सादर केलेंला  २ जुलै  १३ चा  भयंकर  GR कायम ठेवील किंवा २ महिन्यात  नवीन ठरवतील .

   मित्रहो हे न्यालयात सादर केलेले हे GR इतके गुप्त ठेवलेत कि ते कुठेच उपलब्ध केले गगेले  नाहीत,न्यायालयाच्या  निकला नंतर शासनाने  सादर केलेले  आणि न्यालयाच्या निर्णयात नमूद केल्या मुळे हे कळले .

 आत्ता किती बिकट वाट ! सडा आयुष्यभर !.

      आणि आम्ही काय करतोय तर , कंत्राटी कर्मचारी ,NRHM  आणखी  काय कायते वैद्यकीय अधिकारी गट- अ सोडून बाकी गोतावळा व  त्यांचे प्रश्नाचे ओझे घेऊन बसलोय,आणि mo  हि yes बना co-o rdinator ,
आता वेळ आलीय magmo नेमकी कुणाची? घरातले मरताहेत  उपाशी आणि बाहेरच्याना स्वप्न दाखवत बसायचे `जेऊ घालू तुपाशी!सगळ्यांचीच होरपळ,
          ह्या सर्व आपल्या धाकट्या बंधूंना माग्मोनी नैतिक पाठींबा द्यावं मार्ग दर्शन करावे परंतु लढाई त्यांना स्वतालाच  लढावी लागणार स्वताहून,, सरकारशी त्यांनीच  वाटाघाटी बोलणी करावी  आणि हं पाहिजे असेल तर मार्दर्शन घ्यावे पण पूर्ण ओझे  आमच्या सेनापतीवर देत येणार नाही कारण सेनापतीवर मूळ कुटुंबियांना द्याल वेळ उपलब्ध  राहत नाही ,भांबावून गेलेत ह्या सगळ्या मागण्याच्या गर्दीत!
    कित्येक प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत प्रोसेस मध्ये आहेत, खूप जातीने लक्ष  देण्याची नाजूक अवस्थेत आहेत अश्या वेळी आमच्या सेनापतीवर हा भार टाकून बापड्या मुल कुटुंबियाची वाताहत होऊ देऊ नका,

 तत्काळ आता २ महिन्यात शासनाला नवीन policy  ठरवण्याचा अधिकाराचा वापर करून  inservice  PG seats  अबधित कश्या राहतील आणि ते कसे सहज सध्या होतील असा परिपूर्ण GR काढण्यासाठी भाग पाडावे लागेल मागे पडून.  हे करताना MCI आणि SUPREME COURT च्या guidelines अधीन राहून मार्ग सोधावे लागतील, सूचना काहीं म्हाईत असेल द्यवी , जने करून ह्याचा वापर करता येईल,
   बऱ्याच  जणांना  फार चांगले मार्ग पर्याय सुचलेले असतात पण त्याचे काय होते जास्तीत ज्यास्त मित्रात गप्पा मारतान प्रभाव पडत्ना त्याचा उपयोग,! ते  आत्ता face बुकच्या माध्यामतून ते सगळ्यान कळू  दया. . नेहमी तक्रारी कुढत बसण्या पेक्षा  मार्ग सोधावा,

INSERVICE PG बाबत शासनाकडे किंवा न्यायालयात मांडण्यासाठी काही सुचलेले मुद्दे .------

१. ग्रामीण भागात आज mbbs डॉक्टर मिळत नाहीत आज हि किती तरी जागा रिक्त आहेत. त्याला कारणीभूत तिथले खडतर जीवन , शासनाची उदासीन अन्याकारक भूमिका ह्यामुळे डॉक्टर सरकारी नौकरीत नोकरी येण्यास उत्सुक नाहीत आणि जे जबरदस्तीने आणले ते टिकत नाही परिणामी ग्रामीण भागातील गोर गरीब जनता अगोग्या सुविधे पासून वंचित राहते ,त्यापेक्षाही महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशाची पात ठरवन्रे निर्देशांकाचे काम हेच डॉक्टर करतात. प्रचंड स्वरुपाची प्रतिबंधात्मक सेवा देऊन अर्भक मृत्यू दर ,मत मृत्यू दर , जन्म दर ,मृत्यू दर ,जीवनमान इ.देशाची पत ठरवणाऱ्या  अनेक निर्देशांकाचे काम हेच डॉक्टर करत असतात.
  INSERVICE  PG  हे एक डॉक्टरांना सरकारी सेवेत येण्यासाठी पर्यायाने गोर गरीब ग्रामीण जनतेच्या सेवेत खडतर जीवन जगून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ठरवलेली एक महत्वपूर्ण शासनाची नीती होती. त्यानुसार हे डॉक्टर सेवेत येतेवेळी त्यांना २५% pG जागा तुम्हाला मिळतील असे वचन( gr ) देऊन सेवेत आणायचे आणि  १०-२० वर्षे ह्या गाजराला भुलून खडतर जीवन जगून ,आपल्या career चा बट्ट्याबोळ करून सेवा केल्या नंतर अचानक GR काढून ह्या जागाच काढून टाकायच्या ही शुध्द फसवणूक आहे.४२० आहे. अन्यायकारक आहे.
२.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात करोडो रुपये ह्या PG शिक्षणासाठी खर्च ज्या गरीब जनतेच्या पैश्यातून होते त्यांना सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न देऊन जनतेच्या अब्जावधी रुपये खर्च करून PG  करून खाजगी दवाखाने थाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देऊन त्यांची लुट करू देणे हे किती विसंगत आहे . जे वैद्यकीय अधिकारी PG करून शासकीय सेवेतच ह्या गोरगरीब जनतेला सेवा देणार त्यांना PG नाकारुन सरकर कोणत जनहिताचा हेतू  साध्य करतेय हे तर्कापलीकडले आहे.
  जनतेच्या पैशातून होणारे PG शिक्षण हे जनतेला सेवा देणाऱ्या आणि PG करून चांगल्या सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचाच ह्या PG वर नैसर्गिक आणि नैतिक हक्क आहे ,हा जनतेचा हक्क आहे .
 जर कोणी म्हणत असेल ह्या नवीन खासगी विद्यार्थ्यांना शासकीय सेवा द्याण्य़ासाठी बंधपत्रीत करू ही शुद्ध फसवणूक आहे कारण MBBS नंतर हि असाच बंधपत्रीत सेवेचा फार्स चालू आहे त्याचा जनतेला किती फायदा होतो आणि किती विद्यार्थी सेवेत टिकून सेवा देतात ,सेवेत राहतात हे सरकारच आकडेवारीने न्यायालयात सांगेल !
३. post graduation medical education regulation 2001 , amendment 2009 9(1)b ह्या MCI च्या मार्गदर्शक सूचनेचा आधार देऊन मा. न्यालायाची दिशाभूल केली जातेय. मुळात हे MCI मार्गदर्शक सूचना मानणे न मानणे ह्या साठी सरकारवर बंधकारक नाहीच मुळी . आरोग्य हि राज्य विषय आहे त्यासाठी राज्यसरकार परिस्थिती बघून त्यांच्या पध्दतीने कायदे करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. आणि हे न्यायालयाने ही नमूद केले आहे.
कारण वर उल्लेख केलेले MCI REGULATION स्वतः MCI ,केंद्र सरकार किंवा अनेक राज्य मान्य करत नाहीत त्याप्रमाणे कुठेही अनेक राज्य आणि केंद्र स्तरावरील PG जागा भरताना कुठेच प्रयोजन नाही .

४. ह्या उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत तडजोड नको ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेचा ही गैरवापर inservice PG द्वेष्ट्या कडून होतो.
 वैद्यकीय अधिकारी सर्वासाठी असलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेत QUALIFY  करूनच  येतो आणि Pg degree  त्याला अशीच आंदण दिली जात नाही कांही !तो हि २-३ वर्षे अभ्यास करून पूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करून pg साठीची सर्वासाठीची असलेली परीक्षा उत्तीर्ण होतो तेंव्हाच त्याला पदवी मिळते. ह्यात गुणवत्तेत तडजोड कुठे आणि कशी झाली ?. आणि आता कुणाला RESERVATION मुळे पोटात दुखत असेल आणि त्यामुळे गुणवत्तेची तडजोड होत आहे अशी कोल्हेकुही केली तरी अभावाग्रस्ताना RESERVATION हे न्यायालयाने आणि संविधानाने मानलेले तत्व आहे.

अंजन

                                                            अंजन 
  

मित्रहो ! आपण सर्वजण एकाच जहाजातील प्रवासी आहोत. संघर्ष struggle for existence हा आपल्या यशाच्या शोधातला नव्हे नित्य जगण्याचा अत्यावश्यक,अविभाज्य आणि परिणाम कारक अमोघ शस्त्र आहे!    

        पण त्यासाठी असायला हवी एकतेची भक्कम अभेद्य अशी वज्रमूठ,वेळ आलीच तर प्रतिकूल परिणाम एकसाथ सगळ्यांनी भोगण्याची,त्यागाची तयारी!आंदोलन, तीव्र, संघर्ष, संप अशी भाषा काही आपले आगतिक मित्र करत असतात,पण प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण केल्यास काय चित्र आहे ते आपले आपणच पहा,         

    प्रा. आ. केंद्र वै. ,ग्रा. रु.,सामान्य रु. mbbs, bams bonded,mkcl ,mpsc ,समावेशित ,अस्थायी आणखी किती तरी … अघोरी वर्ण व्यवस्थेत तरी चारच वर्ण होते पण आम्ही M.O. किती वर्णात विभागलो गेलोत!         प्रत्येकजण आपापल्या प्रश्नापुरताच विचार करतो बाकीचा प्रश्नचा विचार सुध्दा  त्याला चीड आणतो !!    उघड उघड पोरकटपणे  बोलून सुध्दा दाखवतात . .

    `आम्हाला नको तो NPA OPTIONAL ` अस्थायीचे बोला ,

`अस्थायी चे काय ,होईलच कधी तरी , कामाच्या तासाचे बघा ,` 

`अस्थायी ,NPA ,कामाचे तास काय लावलेय, तेवढे promotion चे बघा,`

`promotion काय, mbbs अस्थायीचे बघा `,

mbbs अस्थायीचे काय, झालेय कि तेवढे, bams चे बघा ,

 `काय लावलाय हे सगळे , आमचे  inservice PG चे काही करता कि नाही,`

`तुम्ही सगळे आपले mo चेच प्रश्न बघताय ते काही नाही आम्ही inservice  pg ला लागलोय आमची fees माफ करून घ्या ,resident एवढे काम नको कारण आमचा NPA कापतात राव तुम्ही हे आधी करा !!`

`OPTIONAL NPA  amendment  GR  तेव्हा पटकन काढून घ्या ,अहो त्या ३ व ६ वेतन वाढीच्या दुरुस्त केलेले GR मध्ये तात्काळ दुरुस्तीकरून घ्या `

`,BACKBENEFIT  चे काय ? `  इ. इ.  

  आणखी तुम्ही हि ह्या यादीत भर घालू शकता !कारण सर्वाना हा आपला भाषाव्यवहार  माहित आहेच .

 ह्या प्रत्येक समस्या महत्वाच्या आहेत सोडवायला हवेतच आणि सोडवल्या जाताहेत प्रक्रियेत आहेत शेवटी शासन ,व्यवस्थेच्या मानगुटीवर बसून काढ gr काढतो कि नाही? असा हि म्हणता येत नाही , त्यांच्या कलाने  ठरवलेल्या प्रक्रीतेतूनच जावे लागते आणि असे हि नाही हे सर्व निर्णय करणारा कोणी १-२ च्या हातात आहेत  त्याना पकडून करून घेऊ ;अनेक विभाग , अनेक अधिकारी, अनेक टेबल , अनेक पदाधिकारी ह्यांच्याकडे  ह्या दस्ताचा  प्रवास होतो. युक्त्याप्रयुक्त्या ,कधी आर्जवे, कधी कायदेशीर बाबीसागून ,मनवून कामे मार्गी लावी लागतात.           

 होऊन जाऊ द्या एकदाचे आर पार!! हे कुणाचे जीवावर म्हणायचे आपण ? संपाची संघर्षाची भाषा करणे खूप सोपे आहे. उतरलात तर प्रत्यक्षात  त्यात पूर्ण लोक सहभागी होतील ? किती दिवस ? 

माझी नोकरी गेली तरी बेहत्तर सगळ्यासाठी मी संपावर ठाम राहीन ,येऊ द्या निलंबनाच्या बडतर्फीच्या मेस्मा ची नोटिशी सरकारच्या कितीही!असे म्हणणारे  किती असतील  M.O ? 

        प्राध्यापका सारखे शेवटी पदरात काहीं न पडलेल्या प्रदीर्घ संपासारखे M O  नौकरी लावतील दुसऱ्यासाठी  पणाला?तीन तीन महिने ? 

   आझाद मैदानात ३ ऱ्या  दिवशीच  संयम  सुटला होता परतीचे तिकिटे बुक होत होती . तशे  १२००० पैकी  भरगच्च म्हटले तरी किती जन होतो आपण सर्वाना म्हाहीत आहे ?ज्यांचा प्रश्न होता त्यातलेच ते काही बेचारे तेवढे दृढ संकल्प घेउन  होते बाकी सगळे गावाकडून टेलिफोनिक बातम्या खबर घेण्यात धन्यता मानत होते!एक तर गुपचूप कामावर तरी अन्यथा आपली दुकानदारी चालवत बसले होते!तीव्र आंदोलन सरकारला नाकी नऊ आणणारे आंदोलन असे  नसते. सरकारचे सौजन्य आणि सर्व वरिष्ठ नवीन धुरीनाची  कुशल मुत्सदीगिरीमुळे काही तरी त्यावेळी पदरात पडले.            

        सध्य परिस्थितीत आपले आंदोलन  किती परिणामकारक होऊ शकते याची कल्पना येण्यासाठी तुम्ही एक साधा प्रयोग करू शकता ,तुम्ही तुमच्याजिल्ह्यात एकूण एक MO,PHC , RH ,SDH ,CH CDs सगळे किती mo हे बघा आणि त्यांना जिल्हयाच्या ठीकाणी सर्वाना एका  फेरीसाठी /धरणे ह्यासाठी  एकाद्या प्रश्नासाठी ,बोलवून घ्या बघा काय प्रतिसाद असतो? 

         एवढे कशाला आठवा  २०11  मध्ये हि किती `टक्के` mo होते जिल्हा स्तरावरच्या धरणात मोर्चात धरणात , फेरीमध्ये, तेव्हाही ?एवढेच काय माग्मोच्या बैठकीला किती लोक असतात हो आपल्या विचार करा.जे आले ते ही  नुसत्या उनेधुने काढण्यात, एकदुसऱ्याचे अहंगड दुखावण्यात किंवा अहं सुखावण्यात धन्यता मानतात.`  ह्याचे काय केले त्याचे काय केले `जणू माग्मो त्यांची काहीच नाही आणि  जिल्ह्याचे  माग्मो पदाधिकारी  त्यांचे वेतनी मुनीम आहेत ! अश्याने एकता कशी येइल. एकजिनसीपणा कसा येईल .               एकाचा पायपोस एकात नाही !

         आंदोलन संप काळात काय अवस्था असते आपली आत्मपरीक्षण करा, किती लोक घरीच बसतात , किती लोक घाबरून चोरून कामावर असतात,किती लोक माझ्या संबधातील मागणी नाही म्हणून संपात येतच  नाहीत, तर किती लोक नुसती नोटीस आली की जीवाच्या आकांताने कामावर सर्वात आधी हजर!.आंदोलनाची  ऐशी की तैशी !! 

      हा संघटना स्थापन झाल्यापासूनचा  सर्व आंदोलनाचा सर्वांचा कटू अनुभव आहे. ज्याचा प्रश्न तीव्र आणि नेहमीच सघटनेत क्रियाशील असणारे  त्यातलेच (तेही सर्व १०० % नाही!)  तेवढेच पोटतिडकीने सहभागी होतात ! ते हि  भीत भीतच ! (होय , भीत भीतच ,कारण सर्वाना संसार आहे मुले बाळं  आहेत, प्रपंचाची मोठी जिम्मेदारी अंगावर आहे त्यात आंदोलनामुळे नोकरीला काही बरेवाईट झाले तर? हि अनामिक भीती असतेच आणि ती असणे काहीं वावगे नाही)      

             गेल्या दिड वर्षात एकूण १३  शासन निर्णय  निघाले त्यात कुणाचातरी फायदा झालाच असेल . पण संघटनेने आपल्यापणाने प्रामाणिकपणे रीतसर पावतीने वर्गणी जमा कार्याचे आह्वान केले होते ,खूप मोठी रक्कम किंवा  अवघड  ओझे नव्हते तरी  आमचा  प्रतीसाद  काय ५%? त्यात मग ह्या एवढ्याच्या  रकमेची सौदेबाजी चालते. ``आधी काम करा मग पैसे घ्या? किंवा वर्गणीचे  पैसे दिलेत अमुक अमुक काम माझे का होत नाहीत ?``वर्गणीचे पैसे त्या कामासाठीचे मुल्य? हे तुत्पिंजी देणगी काही कामाचे हे दाम नव्हे ! आणि असू हि शकत नाही एवढे तरी आपण सर्व सुज्ञ आहोत! .                

                 म्हणून काय आपण हातवार हात  ठेऊन बसायचे का हतबल होऊन ? ह्याचा अर्थ जडत्व अलेल्या व्यवस्थेला अनुकूल करण्यासाठी आंदोलन संघर्ष करायचच नाही का ?  

         नाही , असे बिलकुल नाही! संघर्ष, संपाचे  हत्यार तर योग्यवेळी आवश्यकता  पडल्यास उपसावेच  लागेल;

     जसे महाबळेश्वर पाचगणी च्या भव्य माग्कॉन  च्या शक्ती प्रदर्शन  व बौद्धिक सामोपचाराने हि सरकार अनुकूल होत  नव्हते तेव्हा  आपण संप पुकारालाच होता !!       

  पण आता केंव्हा ? वेळ येईल तेव्हा.  सैन्य जागे करा, civil ,RH  ,PHC ,SDH  असे एकुनेक MO  झाडून प्रत्येकवेळी  उभा राहल्या हवा . प्रत्येकाने प्रयत्न करायला ,तोंड पाटीलकी आणि उंटावरून शेळ्या हकने बस झाले ,तुम लढते रहो  हम कपडे सांभाळते, SORRY हम पीछे अपनी दुकान चलाते है ! हे नाही चालायचे . 

तशी वेळच आली तर पूर्ण ताकदीनिशी  काही करू,तरच काही  शक्य होइल. आत्ता लुटुपुटू च्या आंदोलनाने ,३-३ दिवसाच्या संघर्षानी ,रक्तदान नेत्रदानानी काही नाही होणार कारण आता ते immune झालेत!

 अर्धवट नेभळट पांगलेल्या आंदोलनाने  मग उलट प्रचंड नुकसान होईल ,सरकारला कळून चुकेल कि हि जमत एकसंघ येणार नाही आणि साधी नोटीस दिली तरी नोकरी वाचवण्याच्या भयाने सरळ कामावर हजर होणारे आहेत! ह्यांचे काम नाही केले तरी चालेल हे MO काही ही करू शकत नाही !

भीती हि आहे आणि त्यात तथ्यही आहे! बाबा हि गेल्या आणि दशम्याही गेल्या!तेल गेले तूप गेले हाती राहील धुपाटणे!

 म्हणून हे थोडेसे अंजन!!