PG चा गुंता- वैद्यकीय अधिकारी आता PG ची संधी अतिदुर्लभ होणार !

PG चा गुंता- वैद्यकीय अधिकारी  आता PG  ची संधी अतिदुर्लभ होणार !

मित्रहो PG  संबंधी नवीन काहीं घडामोडी बाबत तुम्हाला अवगत करणे अति महत्वाचे आहे .
 
    पूर्वी सरळ सेवा ज्येष्ठतेने २५ % PG  मिळून जायच्या . त्यानंतर ज्येष्टतेच्या जागी चेष्टा सुरु झाली आणि MO ची अवकळा  सुरु झाली .

  मग साधी परीक्षा घेऊन  MO मध्येच लुटुपुटुची स्पर्धा व्हायची आणि PG तरी मिळायची .

नंतर हि टेस्ट बंदकरून सर्वांसाठी असलेली mhcet  mo ला लागू केली व त्यात मेरीट यादीवर प्रवेश व्हायचा .

त्यानंतर ५०% गुण बंधनकारक केले.
आणि गेल्यावर्षी NEET लागू केली .

 या नव्या प्रवेश प्रक्रियेनुसार एकाच देशपातळीवर परीक्षा होईल . त्यात national आणि state  rank  काढला जाईल . एकूण जागांच्या ५०% जागा national rank साठी व उरलेले ५०% जागा सर्व राज्य `आपआपल्या ठरवलेल्या कायद्यानुसार` state rank द्वारे  भरतील . ह्यात NATIONAL LEVEL च्या जागा डिप्लोमा त ५०% डिप्लोमा सर्व राज्यांच्या TRIBAL ,REMOT,DIFFICULT PHC MO साठी ठेवल्या आहेत MCI AMENDMENT २००९ मध्ये .

     प्रत्येक राज्यात वेग वेगळे reservations ,qote  आहेत , जसे आपल्याकडे reservation आणि  m.o. साठी २५% राज्याच्या वाटेच्या ५०% जागे तून राखीव होते . परंतु गेल्या काही वर्षात हातचलाखीने व चोरवाटेने कुणालाच पत्ता न लागता केवळ १५ % च जागा mo ला सोडायचे!. जागेचा मेळ शेवटपर्यंत dmer dhs जाहीर करायचे नाहीत त्यामुळे mo ला कित्ती टक्के जागा सुटल्या कळायचेच नाही , कोणी mo  संशय घेऊन इतक्या कमी जागा कश्या  २५ % तर म्हणतात आणि देताना कमी वाटतात असे  कोणी खोलात गेल्यास  मोघम dhs सांगायचे dmer  फक्त  क्लीनीकॅल त्याही ठराविक विषयाच्याच जागा देतात ,dmer सागायचे dhs  फक्त ठराविक क्लिनिकल जागाच मागणी करतात . आतापर्यत हे mo च्या ह्या जागा चा  खेळ कोणत्या GR नुसार नियमानुसार करायचे त्याचा थांगपत्ताच काहीच नाही. बरे अस्तिवात असलेला २५% चा GR ही ह्यांनी बासनात बांधून ठेवला होता . ह्या खेळीने प्रत्यक्षात MO ला १५% पेक्षा हि कमी जागा मिळायच्या .

 मुंबई उ. न्या. मध्ये mo ला २५% जागा द्याव्यात ह्या साठी याचिका दाखल केली होती .
त्याच्या उलट नवीन उमेदवारांनी mo च्या ह्या २५% जागा रद्द कराव्यात म्हणून एक याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने  सरकारला तत्काळ आपली बाजू मांडण्यासाठी सांगितले तेंव्हा २१/०६/ २०१३ ला ` mo साठी  २५%  जागा राखीव असल्याचे सरकारने affidevit दिले (??GR  काढला ).प्रकरण आपल्या विरोधात जाणार बघून नवीन उमेदवार आणि मुबई MARD चा अध्यक्ष मदतीने पैशाची जमवाजमवी केली आणि त्यांनी दिशा भूल करून MCI नुसार  ५०% डिप्लोमा च MO साठी आहेत आणि महाराष्ट्र शासन बेकायदेशीर रित्या MO ला  जागा देतेय हे न्यायालयात आणि पर्यायाने उदासीन अधिकारी वर्गाला सांगितले.  दबाव आणि बाकी हातखंडे वापरून .
 २/७/२०१३ ला सरकारने परत नवीन GR न्यायालयात सादर केला कि २१ जून चा या पूर्वी सादर केलेला आणि आधी अस्तिवात असलेले सर्व GR रद्द करून ,,
   MO साठी (ते हि जे ३ वर्षे TRIBAL ,DIFFICULT ,PHC काम केलेल्यानाच )यापुढे केवळ ५०% डिप्लोमाच  राखीव आहेत !

 यावर मा. न्यालयाने हा ऐन वेळचा GR ह्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी गृहीत धरता येणार नाही . शासनाला ह्या जागा वाटपा  संबंधी  निर्णय घेण्याचा POLICY ठरवण्याचा `पूर्ण अधिकार आहे`. शासनाने २ महिन्यात ठोस परिपूर्ण POLICY ठरवून GR काढावा व काय ते कायम करावे . असा निर्णय देऊन प्रवेशावारची स्थगिती उठविली .
 
ह्यावर्षी जुन्या पद्धतीने  प्रवेश होतील आणि पुढे मग शासन वर नमूद केलेला नायालयात सादर केलेंला  २ जुलै  १३ चा  भयंकर  GR कायम ठेवील किंवा २ महिन्यात  नवीन ठरवतील .

   मित्रहो हे न्यालयात सादर केलेले हे GR इतके गुप्त ठेवलेत कि ते कुठेच उपलब्ध केले गगेले  नाहीत,न्यायालयाच्या  निकला नंतर शासनाने  सादर केलेले  आणि न्यालयाच्या निर्णयात नमूद केल्या मुळे हे कळले .

 आत्ता किती बिकट वाट ! सडा आयुष्यभर !.

      आणि आम्ही काय करतोय तर , कंत्राटी कर्मचारी ,NRHM  आणखी  काय कायते वैद्यकीय अधिकारी गट- अ सोडून बाकी गोतावळा व  त्यांचे प्रश्नाचे ओझे घेऊन बसलोय,आणि mo  हि yes बना co-o rdinator ,
आता वेळ आलीय magmo नेमकी कुणाची? घरातले मरताहेत  उपाशी आणि बाहेरच्याना स्वप्न दाखवत बसायचे `जेऊ घालू तुपाशी!सगळ्यांचीच होरपळ,
          ह्या सर्व आपल्या धाकट्या बंधूंना माग्मोनी नैतिक पाठींबा द्यावं मार्ग दर्शन करावे परंतु लढाई त्यांना स्वतालाच  लढावी लागणार स्वताहून,, सरकारशी त्यांनीच  वाटाघाटी बोलणी करावी  आणि हं पाहिजे असेल तर मार्दर्शन घ्यावे पण पूर्ण ओझे  आमच्या सेनापतीवर देत येणार नाही कारण सेनापतीवर मूळ कुटुंबियांना द्याल वेळ उपलब्ध  राहत नाही ,भांबावून गेलेत ह्या सगळ्या मागण्याच्या गर्दीत!
    कित्येक प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत प्रोसेस मध्ये आहेत, खूप जातीने लक्ष  देण्याची नाजूक अवस्थेत आहेत अश्या वेळी आमच्या सेनापतीवर हा भार टाकून बापड्या मुल कुटुंबियाची वाताहत होऊ देऊ नका,

 तत्काळ आता २ महिन्यात शासनाला नवीन policy  ठरवण्याचा अधिकाराचा वापर करून  inservice  PG seats  अबधित कश्या राहतील आणि ते कसे सहज सध्या होतील असा परिपूर्ण GR काढण्यासाठी भाग पाडावे लागेल मागे पडून.  हे करताना MCI आणि SUPREME COURT च्या guidelines अधीन राहून मार्ग सोधावे लागतील, सूचना काहीं म्हाईत असेल द्यवी , जने करून ह्याचा वापर करता येईल,
   बऱ्याच  जणांना  फार चांगले मार्ग पर्याय सुचलेले असतात पण त्याचे काय होते जास्तीत ज्यास्त मित्रात गप्पा मारतान प्रभाव पडत्ना त्याचा उपयोग,! ते  आत्ता face बुकच्या माध्यामतून ते सगळ्यान कळू  दया. . नेहमी तक्रारी कुढत बसण्या पेक्षा  मार्ग सोधावा,

INSERVICE PG बाबत शासनाकडे किंवा न्यायालयात मांडण्यासाठी काही सुचलेले मुद्दे .------

१. ग्रामीण भागात आज mbbs डॉक्टर मिळत नाहीत आज हि किती तरी जागा रिक्त आहेत. त्याला कारणीभूत तिथले खडतर जीवन , शासनाची उदासीन अन्याकारक भूमिका ह्यामुळे डॉक्टर सरकारी नौकरीत नोकरी येण्यास उत्सुक नाहीत आणि जे जबरदस्तीने आणले ते टिकत नाही परिणामी ग्रामीण भागातील गोर गरीब जनता अगोग्या सुविधे पासून वंचित राहते ,त्यापेक्षाही महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशाची पात ठरवन्रे निर्देशांकाचे काम हेच डॉक्टर करतात. प्रचंड स्वरुपाची प्रतिबंधात्मक सेवा देऊन अर्भक मृत्यू दर ,मत मृत्यू दर , जन्म दर ,मृत्यू दर ,जीवनमान इ.देशाची पत ठरवणाऱ्या  अनेक निर्देशांकाचे काम हेच डॉक्टर करत असतात.
  INSERVICE  PG  हे एक डॉक्टरांना सरकारी सेवेत येण्यासाठी पर्यायाने गोर गरीब ग्रामीण जनतेच्या सेवेत खडतर जीवन जगून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ठरवलेली एक महत्वपूर्ण शासनाची नीती होती. त्यानुसार हे डॉक्टर सेवेत येतेवेळी त्यांना २५% pG जागा तुम्हाला मिळतील असे वचन( gr ) देऊन सेवेत आणायचे आणि  १०-२० वर्षे ह्या गाजराला भुलून खडतर जीवन जगून ,आपल्या career चा बट्ट्याबोळ करून सेवा केल्या नंतर अचानक GR काढून ह्या जागाच काढून टाकायच्या ही शुध्द फसवणूक आहे.४२० आहे. अन्यायकारक आहे.
२.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात करोडो रुपये ह्या PG शिक्षणासाठी खर्च ज्या गरीब जनतेच्या पैश्यातून होते त्यांना सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न देऊन जनतेच्या अब्जावधी रुपये खर्च करून PG  करून खाजगी दवाखाने थाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देऊन त्यांची लुट करू देणे हे किती विसंगत आहे . जे वैद्यकीय अधिकारी PG करून शासकीय सेवेतच ह्या गोरगरीब जनतेला सेवा देणार त्यांना PG नाकारुन सरकर कोणत जनहिताचा हेतू  साध्य करतेय हे तर्कापलीकडले आहे.
  जनतेच्या पैशातून होणारे PG शिक्षण हे जनतेला सेवा देणाऱ्या आणि PG करून चांगल्या सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचाच ह्या PG वर नैसर्गिक आणि नैतिक हक्क आहे ,हा जनतेचा हक्क आहे .
 जर कोणी म्हणत असेल ह्या नवीन खासगी विद्यार्थ्यांना शासकीय सेवा द्याण्य़ासाठी बंधपत्रीत करू ही शुद्ध फसवणूक आहे कारण MBBS नंतर हि असाच बंधपत्रीत सेवेचा फार्स चालू आहे त्याचा जनतेला किती फायदा होतो आणि किती विद्यार्थी सेवेत टिकून सेवा देतात ,सेवेत राहतात हे सरकारच आकडेवारीने न्यायालयात सांगेल !
३. post graduation medical education regulation 2001 , amendment 2009 9(1)b ह्या MCI च्या मार्गदर्शक सूचनेचा आधार देऊन मा. न्यालायाची दिशाभूल केली जातेय. मुळात हे MCI मार्गदर्शक सूचना मानणे न मानणे ह्या साठी सरकारवर बंधकारक नाहीच मुळी . आरोग्य हि राज्य विषय आहे त्यासाठी राज्यसरकार परिस्थिती बघून त्यांच्या पध्दतीने कायदे करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. आणि हे न्यायालयाने ही नमूद केले आहे.
कारण वर उल्लेख केलेले MCI REGULATION स्वतः MCI ,केंद्र सरकार किंवा अनेक राज्य मान्य करत नाहीत त्याप्रमाणे कुठेही अनेक राज्य आणि केंद्र स्तरावरील PG जागा भरताना कुठेच प्रयोजन नाही .

४. ह्या उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत तडजोड नको ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेचा ही गैरवापर inservice PG द्वेष्ट्या कडून होतो.
 वैद्यकीय अधिकारी सर्वासाठी असलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेत QUALIFY  करूनच  येतो आणि Pg degree  त्याला अशीच आंदण दिली जात नाही कांही !तो हि २-३ वर्षे अभ्यास करून पूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करून pg साठीची सर्वासाठीची असलेली परीक्षा उत्तीर्ण होतो तेंव्हाच त्याला पदवी मिळते. ह्यात गुणवत्तेत तडजोड कुठे आणि कशी झाली ?. आणि आता कुणाला RESERVATION मुळे पोटात दुखत असेल आणि त्यामुळे गुणवत्तेची तडजोड होत आहे अशी कोल्हेकुही केली तरी अभावाग्रस्ताना RESERVATION हे न्यायालयाने आणि संविधानाने मानलेले तत्व आहे.