लोकोहो! वैद्यकीय अधिकारी वेठबिगारी गुलाम नाही!

लोकोहो! वैद्यकीय अधिकारी वेठबिगारी गुलाम नाही!

     

         नुकतेच बुलढाणा जिल्हात लोकमतच्या वार्ताहर पत्रकार महाशयांनी तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन केले. रविवारी  सुट्टीच्या दिवशी डमी रुग्ण विविध प्रा केंद्रावर पाठवून किती `दवाखाने` चालू होते आणि तेथे कोण कोण होते , काय केले ते वृत्त दिले आहे.कुठे `दवाखाना` बंद होता , कुठे ओ.पी.डी . बंद होती कुठे एक दोन च कर्मचारी  होते , कुठे कुठे डॉक्टर होते/नव्हते, कुठे डॉक्टरांनी तपासले, कुठे रेफर केले इ.इ.इ.वरून ह्या पंडितांनी सांगितले २४ तास सेवा देण्यासाठी `निवासी वैद्यकीय अधिकारी नेमलेत शासनांनी ` तेही दोन दोन! हेही नमूद केले .एकूण ते वृतांकन वाचले कि हसावे कि रडावे ,असे झाले .

    

    डोके फोडून घ्यावेसे वाटते! वीट आलाय ह्या अडाणी पत्रकार, नेते, कार्यकर्ते, अधिकारी आणि आपल्यातील हि काहीं अडाणी अधिकारी डॉक्टर ह्यांचा! ह्यांना कोणीतरी सांगा हो 

. `प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे दवाखाने नाहीत` 

.   तिथे २७ आरोग्यानिर्देशाकावर प्रतिबंधात्मक सेवा दिली जाते उद्दिष्टे असतात, अनेक आरोग्य कार्यक्रम राबविले जातात, 

.   प्रत्येक कार्यक्रमाची रचना कार्यपद्धती आहे .

. नियमितपणे त्याचा अहवाल , आढावा ,बैठकात कीस पडला जातो एकेका उद्दिष्टावर,खरडपट्टी,शिक्षा इ.मरणप्राय यातना वै.अ. भोगत असतो प्रा आ. केंद्रावरचा! 

.  हे अडाणी तोंडवर करून ग्रामीण रुग्णालये जिल्हा सामान्य रुग्णालये खाजगी रुग्णालयासारखे ``रुग्ण तपासणी निदान उपचार` एवढ्यावरच निघाले प्रा   आ.केंद्राचे  मुल्यामापन करायला!

         

बाबानो! तुम्ही समजता  तसे  प्रा आ केंद्रे  दवाखाने नाहीत! इथे प्राथमिक उपचार/प्रथामोचारच अपेक्षित आहे ,इथे तशीच यंत्रणा असते,तेवढच मनुष्यबळ ,तेवढेच साधनसामुग्री असते तिथे.ह्यात कामचुकार चुकीचे आसे काही नाही.कधी समझुन घेणार तुम्ही आम्हाला!
    वैद्यकीय अधिकारी त्याला नेमून दिलेल्या कामा पेक्षा आरोग्याकेंद्रावर कोणीही भेट देतो आणि ``डॉक्टर नाहीत ``ह्याच तक्रारीने वैतागून गेलाय, दहशतीत जगतो.जगात हि कोणी वर्षाच्या बारा महिने नेहमी २४ तास कामावर असेल का?घरसंसार , बायका पोरे  , सोडा मनुष्याला  अत्यावश्यक असलेली झोप, भोजन , नैसार्किक क्रिया ला तरी वै.अ.ला २४ तास पैकी काहीं तास तरी नितांत गरजेचे असतील न , तो माणूस नका समझू पण एक सजीव प्राणी  तरी आहे न!!  मग २४ तास कामावर असतो हे कोणत्या आधारावर म्हटले जाते ? 

            प्रा.आ.केंद्रावरील .वैद्यकीय अधिकारी ह्यांच्या बद्दल  `कामावर  २४ तास ``पडून ``राहण्याचा` हा संतापजनक गैरसमज आपल्यामुळे आणि आपल्या अधिकाऱ्यामुळेच पसरलाय,

           आम्ही कधी सर्वाना सांगितलेच नाही आग्रहपूर्वक ,

       # अधिकारी त्यांच्या काळे धंद्यामुळे लोकप्रतिनिधी/ पत्रकार पुढे बोटचेपेपणामुळे कधीच ह्या लोकांना  आरोग्य खात्याच्या यंत्रणेबद्दल,संरचनेबद्दल , मुनुष्यबळ ,साधन सामुग्री , कार्यप्रणाली, त्यांच्या कामाबद्दल खरे व पूर्ण  वास्तव सांगतच नाहीत.त्यांना वाईटपणा आणि लोकांच्या मनात चुकीने प्रचलित मताला विरोध  करणारा  अगाउपणा  अंगावर घेऊन आपल्या भानगडी  काढून घ्यायच्या नसतात किंवा गोड बोलून हं ला हं करून पदावर चिकटून राहायचे असते.

         

      # आणि आम्ही स्वतः पण कधीच लोंकाना आपल्या सम्पर्कात येणाऱ्यांना  आपल्याच कामाबद्दल खात्याच्या संरचनेबद्दल  बोलत नाही.सागत नाही , आग्रही राहत नाही.कारण .. पहिल्यांदा स्वतः लाच ज्ञान नसते,माहिती नसते , माहिती करून घेण्याची तसदी घेतली जात नाही, ज्ञान असेल तरीही कुठे कुणाला सांगावे जाऊ दया ;केवळ मुक्तपणे अन्याय सहन करणे, जे कोणी लाथाडत जातील अपमान करतील चुकीचे वागतील , अन्याय करतील ते गुमानपणे सहन करीत राहतो . ह्या मूळेच इतकी  आपली वाताहत  जाहली आहे.

    प्रा.आ.केद्रावरील .आरोग्य खाते जगातील एकमेव खाते असेल ज्याच्याबद्दल `नेमके काय करतो` हे जनतेच्या  इतक्या जवळ राहून सुद्धा कोणाला हि म्हाहित नाही!

       सर्वजण  हे `दवाखाने`आहेत आणि इथे २४ तास डॉक्टर आहे `इलाजासाठी`असतो आणि असलाच पाहिजे , असेच समजतात! 

 जनताच  काय, अहो आपल्यातले डॉक्टर  मग जे सेवेत नाहीत तेही आणि जे प्रा अ केंद्रशी संबधित नाही ते हि , प्रा.आ. केंद्रावर चालणाऱ्या  ``उपचार` इलाजीचीच ` मूर्खपणे मूल्यमापन अन चर्चा करतात.

          साधी गोष्ट आहे  जर सर्व प्रा आ.केंद्रावर २४ तास सेवा उपलब्ध्द  असणे अपेक्षित आहे तर मग वेगळे २४X ७ ह्या २४ तास सेवा देणाऱ्या phc  का निर्माण केल्या गेल्या?

    ह्याचा अर्थ सर्व phc २४ तास बाळांतपणासाठीच्या सेवा सुद्धा अपेक्षित नाहींत!

    कर्मचारी/ वै .अ. देतात २४ तास जर  सेवा देताहेत तर देऊ द्यात  २४ तास बिनबोभाट खपताहेत , मरताहेत आणि वरून बेचारे घाबरून भेदरलेले अपराधीपणे  राबताहेत तर राबू द्या, हा भ्रम पसरवण्यात आपले अधिकारी आणि आपणच  कारणीभूत आहोत.

                आता  बुलढाणा  जिल्ह्यातील वै. अ.ना हि  चागली संधी आहे ह्या बाबी उघड करायची ,मांडायची ह्या लोकांपुढे,सांगा ठामपणे. नेते कार्यकर्ते पत्रकार ह्यांना यानिमित्ताने  आत्ता करा साक्षर थोडेसे आरोग्य खात्याबद्दल

  म्हणा त्यांना. `` चला  देऊ २४ तास सेवा, तुम्हीच सांगा किती तास काम करणे अपेक्षित आहे, शेतात शेतमजूर, वेटर,सुधा ८ तासाच्या वर राबत नाही, मग २४ तास सेवा देण्यासाठी एका आरोग्य केंद्रावर किमान  किती डॉक्टर लागतील?किती आहेत? का नाहीत तेवढे? तुमीच सांगा ? ``

          कारण तिथे तुम्ही समजता तसे  आरोग्य सेवे प्रदान करणारी हि संरंचना स्वीकारली तेंव्हा इतक्या जुजबी मनुष्यबळ व साधन सामुग्रीवर  तिथे उपचारात्मक  २४ तास सेवा देणे अपेक्षित नाहीच मुळी ! करताहेत न , चाललेय न तर चालू द्या असे आहे...

      

          २४ तास कामावर हा वेठबिगार गुलाम असतो आणि वेठबिगारी  कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे!

संतापजनक बाब हि कि आम्ही ज्या सेवेसाठी / कामासाठी आहोत , त्या कामाचा सविस्तर आढावा दर रोज , आठवडी ,मासिक , विविद बैठकातून घेतला जातो खरडपट्टी काढून जगणे मुश्कील करून ते करून घेतले जाते आणि बाहेर आमचे मूल्यमापन त्या कामावरून नाही तर दुसऱ्याच कामावरून होते!

   

  हे असे झाले सोनाराकडे जाऊन तू किती फास शेवटल्या? किती धावा जोडल्या? किती खुरपे कोयते केले?काहीं नाही?केली असेल एखादी कधी तरी ?

        मग  तुझा काय कामाचा हा हातोडा,भाते , ऐरण ?

 सोनाराने हथोडी आहे म्हणून कधी कोयता सरळ करून दिला , खुरपे बडवून दिले तर त्याचे ते मुख्य काम होत नाही , आणि लोहाराच्या कामावरून सोनाराच्या कामाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही आणि ते करणे हि मूर्खपणाचे आहे!

          

    प्रतिबंधात्मक सेवेसाठी असलेल्या यंत्रणाचे मूल्यमापन उपचारात्मक सेवा  बघून करता येत नाही आणि तसे करणे मूर्खपणाचे  आहे.

मुळात आपल्या देशात आरोग्य सेवा प्रदान करणारी थ्री tier संरंचना स्वीकारली.

         त्यात दोन भाग एक उपचारात्मक भाग आणि दुसरा प्रतिबंधात्मक भाग ,

 १.ग्रामीण रुग्णालये (RH /cottage hospi .community health centrs ),उपजिल्हा रुग्णालये (SDH ),जिल्हा सामान्य रुग्णालये(DIST सिविल HOSPITALS ),वैद्यकीय महाविद्यालये रुग्नाये ,विशेष रुग्णालये इ मार्फत प्रामुख्याने उपचारात्मक सेवा दिल्या जातात , ज्या लोकांना आरोग्य विभाग म्हटले कि हेच अभिप्रेत असते .ज्यात रुग्ण ,तपासणी  निदान उपचार हा भाग आहे . हा आरोग्यसेवेचा दृश्य दिसणारा भाग /काम आहे .

२.आणि प्रामुख्याने जिल्हा परिषदे मार्फत संनियान्त्रित प्रा आ केंद्र त्या अंतर्गत उपकेंद्रे मार्फत प्रामुख्याने प्रतिबंधात्मक सेवा दिल्या जातात .

 हा आरोग्यसेवेचा अदृश्य भाग हे सर्सामान्यपणे लोंकाना न दिसणारा भाग आहे , प्रचंड काम आणी प्रचंड महत्वाचे ज्यावर देशाशी पत ठरते!

 कोणताही देशची पत त्या देशाची जन्म दर ,मृत्यू दर,अर्भक मृत्यू दर , माता  मृत्यू दर ,जीवन निर्देशांक , , रोग निर्मुलन स्थिती यावरून ठरते !    

      WORLDBANK देशाला कर्ज देताना किती रुग्ण तापसले जातात किती उपचार केले जातात  ह्यावरून पत नाही ठरवत तर त्या देशाच्या  जन्म /मृत्यू दर , अर्भक मृत्यू दर , माता  मृत्यू दर , आरोग्याद्यायी पाणीपुरवठा इ निर्देशांकावरून ठरवते! ह्याचा अर्थ उपचारात्मक सेवेचे महत्व कमी नाही . परंतु ह्यादोन प्रकारच्या सेवा त्यांची कार्य पद्धतीत गफलत करून अन्याय होतो.

         जगातून देविरोग निर्मुलन झाले , कित्येक रोग निर्मूलनाच्या वाटेवर ,कित्येक रोग हे इतिहास जमा झालेत नारू , घटसर्प , डांग्या खोकला , कुष्ट रोग ,धनुर्वात, प्लेग ,पटकी इ.कित्तीतरी रोग  दुर्मिळ झालेत , पूर्वी गावच्या गावे ओस पडायचे,आता ती परिस्थिती का नाही ,का झालेत? आमच्या आधीच्या पिढ्यातील आमच्यासारख्या वै.अ. आणि आरोग्य कर्मचार्यांनी दिलेल्या प्रतिबंधात्मक सेवेमुळे हा चमत्कार झालाय आणि पुढे हा महान वसा आम्ही चालावातोय म्हणून आज साथी चे रोग , कित्येक रोग समाजातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. 

              हि प्रतिबंधात्मक सेवा योजनाबद्ध रित्या , विविध  आरोग्य कार्यक्रमाच्या स्वरुपात नित्यनियमित राबविली जाते त्याचा आढावा घेतला जातो , कामाची उद्दिष्टे दिली जातात तेवढे काम करावेच लागते , पण हे पडद्यामागचे नाट्य कष्ट जनतेला न नेते कार्यकर्ते व पत्रकारांना दिसतात अन आम्ही कधी सांगितलेय.ते आमच्या मुख्य प्रचंड प्रतिबंधात्मक कामा व्यतिरिक्त `डॉक्टर आहेच तिथे तर द्या प्राथमिक उपचारात्मक सेवा ह्या भावनेने चालू ठेवलेल्या छोट्याश्या उपचारात्मक` सेवेवरूनच  आमच्या कामाचे मूल्यमापन करतात .आणि ९९% काम हे प्रतिबंधात्मक हेसमोर येतच नाही.

  

    नेमके कोणते काम पाहिचे असेल तर आमच्या गावोगावी असलेल्या नर्स ANM किंवा आरोग्य कर्मचारी MPW ह्यांचा अहवाल प्रत वाचली तरी भली मोठी यादी लक्षात येईल.

    

         ह्यावरून गरज आहे ती आम्ही सर्वांनी ठामपणे सर्वाना हे सांगण्याची ,माहिती देण्याची , 

लोंकाना ग्रामीण भागात खरच २४ तास उपचारात्मक सेवेची गरज आहे. तशी यंत्रणा सरकारने निर्माण केली पाहीजे . तेवढे डॉक्टर, कर्मचारी,औषधी, साधने उपलब्ध केली पाहिजेत.

  प्रतिबंधात्मक सेवेसाठी  असलेल्या यंत्रणेला उपचारात्मक सेवेसाठी दाखवून गोरगरीब ग्रामीण जनतेची बोळवण  करणे; हेही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे.

दुसऱ्याच्या   बारश्याच्या समारंभात  गरजू मित्राचे लग्ने उरकून घेणे थांबवले पाहीजे ! बारश्याच्या व्यवस्था ती काय असणार आणि  लग्न  कसे पार पडणार! 

 बारसे बारश्यात  ! लग्न ,लग्नात ! दोघांची सरमिसळ करून दोन्ही कार्याची वाट लागेल!
http://www.youtube.com/watch?v=x88r7JI4ljU&playnext=1&list=PL73EC7AE9434AC81B&feature=results_video
 भय इथले संपत नाही......

THO साहेब लोक बेचैन इतुके का ?

                            THO साहेब लोक बेचैन इतुके का ?

           काहीं दिवसापूर्वी शासनाने तडकाफडकी सध्या कार्यरत सर्व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना ता.आ.अ. पदावरून प्रा.आ.केंद्रावर नियुक्तीसाठी पर्याय ३१ ऑक्टोबर पर्यंत देण्याविषयी आदेश देण्यात आले आहेत .ह्यावरून सध्या कार्यरत सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी साहेब लोकांत हलकल्लोळ माजलाय.

उलट सुलट माहिती पसरविली जातेय , बेचैनी व्यक्त होतेय .

    .कोणी सांगतेय  तालुका आरोग्याधिकारी पदे abolish करणार ,

    .कोणी म्हणतेय अवैद्यकीय व्यक्ती तालुका आरोग्य अधिकारी म्हणून नेमणार,

     .कोणी सांगतेय THO PHC वर आले कि अस्थायी उडणार ,कोणी म्हणतेय THO PHC वर येणे ,तेही मधेच बेकायदेशीर        आहे ..इत्यादी इत्यादी ..एक न अनेक चुकीच्या गोष्टी .. 

     

``आत्ता आपल्याला PHC वर जावे लागणार`` ह्या बेचैनीने व्याकूळ झालेले THO साहेब लोकांची झोप उडालीय !

 खरी परिस्थिती नेमकी उलट आहे .

१.तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पदे ABOLISH  नाही केली जाणार आहेत.

 .

२.कोणी अवैद्यकीय व्यक्ती THO पदावर नियुक्त नाही होणार. वैद्यकीय अधिकारीच ह्यापुढे  THO  म्हणून काम पाहणार आहे .

३.वै. अ . चे ११९३ निव्वळ रिक्त पदे आहेत , सध्याच्या THO ह्या रिक्त पद पैकीच पर्याय निवडायचं त्यामुळे कोणी अस्थायी वै . अ. उडण्याची सुतराम शक्यता नाही.

.

४.मुळात CEO ,/DHO नी दिलेली THO नियुक्ती आदेशच मुळात तात्पुरत्या निव्वळ सोयीसाठी दिलेले आहेत , कधी हि ते रद्द , बदल केली जाईल अशी आहे. त्यामूळे सर्व tho नि आपली THO ची ORDER पहिली तरी कधी हि बदली होण्यासाठी पात्र असल्याची खात्री होईल.

 .

५. THO पदावर नियुक्ती प्रक्रियेसाठी/निवडी साठी कसला हि ठोस शासन निर्णय/gr नाही;

     जुजबी पत्रकावर आतापर्यंत हे नियुक्तीचे रामायण चालत होते,

   त्यात न धड seniority, न कसली नियम, नीती पाळली जात नव्हती. 

    वशिलेबाजी , लक्ष्मिदर्शन , दबाव , ग्रुपिझम हा आपला, हा परका, हा सोयीचा, हा गैरसोयीचा असल्या अवैधानिक भ्रष्ट नितीशुन्य अन्यायकारक पद्धतीने जिल्हास्तरावर dho/ceo नि tho ची नियुक्त्या केल्या होत्या.

जशी निवड नियुक्ती हीच मुळातअशी मग tho पदाचे  अधिकार कर्तव्य  हि सुस्पष्ट नाहीत,

   त्यामुळे ह्या नव्या नव्या ताज्याताज्या तालुका स्तरीय साहेब झालेल्या THO नि असा काहीं धुमाकूळ घातला कि ह्यांना आपण हि वै. अ.आहोत   ह्याचे भानच राहिले नाही ,

   ते आपल्याच समकक्ष वै.अ.चे `साहेब` समजू लागले , समकक्ष पदाची /वै.अ.च्या चौकश्या करू लागले , मेमो/नोटीसी  देऊ लागले,dho हि ह्या बीनाधिकारी फुल अधिकारी अतिउत्साही साहेबाचा पुरेपूर वापर करून घेऊ लागले ,tho ना त्यांनी साम दाम दंड साठी tho ला तालुक्याचा आपला अनधिकृत agent च  करून टाकले , त्यामुळे dho चे काम सुलभ झाले collection असो कि काही भानगड ह्या tho रूपी अर्ध्याकच्या अधिकाऱ्याचा पुरेपूर वापर करुन घेऊ लागलें.

 DHO मार्फत मग एका हाताने देणे अन  लगेच दुसऱ्या हाताने घेणे चालू होते ,

      

     प्रतिवर्ष एकक tho १लाखापेक्षा अधिक प्रवास भत्ताच  मिळायचा! १ लाखापेक्षा अधिक केवळ tho कार्यालायसाठी सादील  खर्च(contegent expenditure)  मिळायचा!,कंत्राटी gnm ,lab technician,data operator, आशा ,अंशकालीन मदतणीस इ च्या नियुकत्यात THO च्या एकेक सुरस कथा बाहेर येतील!

      

     हा सगळा सावळा गोंधळ दूर करण्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांनी सध्या सर्व THO ना हटवून PHC वर पाठवायचे आणि ३-४ महिन्यात सर्व कायदेशीर GR ,अधिकार,कर्तव्य जबाबदारी निश्चित करून ,निवड प्रक्रिया निश्चित करून , THO पदाला  वरचा स्केल देऊन वरिष्ठ वै. अ.ना पदोन्नतीची  संधी प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न आहे.तोपर्यंत त्याच तालुक्यातील वरिष्ठ  वै.अ.कडे THO पदाचा कार्यभार राहील.  

     ह्यात गैर काय आहे , अन्याकारक काय आहे.ह्यात वै.अ.चा काय तोटा आहे.   

   खरी गोम सध्या कार्यरत असलेल्या THO ना ,मलिदा सोडून , PHC वर जाणे जीवावर आलेय , ते स्वताला साहेब समजुन वागलेत  आता परत वैद्यकीय  अ.होणे कसेच होतेय त्यांना ! हा बालीशपणा आहे .जिसकी लाठी वो THO आत्ता बंद होईल काहीतरी नीतीनियम येतील.

        सर्व वैद्यकीय अधिकार्यांना मी नमूद केलेली एकेक गोष्ट म्हाहीत आहे .३ महिने सेवा असलेला पोरकट नवीन वै. अ.मुलगा वशिल्याने व अन्य गैरमार्गाने  ३० वर्ष सेवा असलेल्या वै. अ. चा साहेब ह्याच फालतू निवड पध्दातीमुळे चालू होते.प्रामाणिक वरिष्ठ न्यायसंगत वै. अ. ह्यांना न्याय मिळेल आणि हा सावळा गोंधळ थांबेल.त्यामुळे सरकारच्या ह्या चागल्या निर्णयाची सर्व वैद्यकीय अधिकार्यांनी स्वागतच करायला हवे.

     

    आणि सध्याच्या THO नि झाले तेवढे पदरी पडून मुक्तपणे प्रवाहात झोकून दिले पाहिजे नाहीतरी नुसत्या त्यांच्या प्रवास भत्त्याची किंवा  सादिल खर्चाची चौकशी खूप महागात पडेल बाकी कंत्राटी नियुक्तीत्यांच्या  वेतानासाठीच्या अनागोंदी इ.इ.आदि बाबी तर दूरच!

कटू सत्य !

कटू सत्य !

 NEET   बद्दल कोणालाही `नीट` माहीत नसल्याने 

                   वै .अ.आणि पिजीउत्सुक वै .विद्यार्थी ही सैरभैर

              गेल्या काहीं वर्षापासून MBBS आणि पद्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश  परीक्षेचा भयंकर घोळ चालू आहे.वैद्यकीय विद्यार्थी ह्या भयंकर छळवादातून व बिकट वाटेतून आपल्या भविष्याची वाट शोधताना अक्षरश:अग्निदिव्यातून जातोय,काहीं बेचाऱ्यांच्या स्वनांचा चुराडा होतो ते कोलमडून,जातात हे सर्व परीक्षेचा अनियमितता /अनिश्चतता लहरी नियोजन/निर्णयामुळे घडतेय.

            सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर प्रवेशातील सावळा गोंधळ तर क्रूर चेष्टाच आहे. २००१ नंतर दरवर्षी नवीन नियम ,नवीन परीक्षा पद्धत ,नवीन गुणदान ,नवीन निकष नवीन प्रवेश प्रक्रिया ह्यामुळे दरवर्षी ह्या क्रूर चेष्टेचा प्रयोग सरकार मायबाप नियमितपणे करते!

        त्यांना न खंत न खेद न काहीं गांभीर्य!उलट INSERVICE  PG प्रक्रिया हि नेहमीप्रमाणे वै. अ. छळण्यासाठी एक  हत्यार म्हणून वापर करून सालबाद्प्रमाणे दरवर्षी हा खेळ चालतो.नवनवीन कृप्त्या पळवाटा,GR  बदल  करून छळवादाची नवनवीन आडवाटा तयार केल्या जातात.

यावर्षी तर हद्दच झालीय. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागात तर ह्या वर्षी प्रवेश कशी होणार हे हि कुणाला धड म्हाहीत नाही.साध्या साध्या  विषयावर ही अटीशर्ती,जर तर इ. शब्द बम्बळ पूर्ण GR परिपत्रके काढणाऱ्या बोरुबाह्द्दराना वर्षभरात पदव्युत्तर प्रवेश कसे होणार,NEET  लागू होणार कि नाही,अर्ज कुठे कसे कधी भरावयाचे,परिक्षेचे चे स्वरूप, syllabus इ.किमान बाबी स्पष्ट करणारे साधे अधिकृत पत्र सुद्धा काढावे वाटले नाही!

DMER ची हि हीच गत आहे.त्यांनी माहित देण्याच्या नावाखाली `नरो वा  कुंजरो` अश्या आशयाचे एक साधे संदिग्ध पत्र ज्यातून काहीं स्पष्ट होत नाहीं व MCI चे NOTIFICATION त्यांच्या SITE वर प्रकाशित केले आहे.त्यांच्या तुटपुंज्या माहितीतून काही हि स्पष्ट होत नाही विशेषकरून सध्या प्रचंड गोधळ उढवून दिलेल्या  neb(national board of examination ) /NEET च्या ONLINE  FORM भरावयाच्या तारखा व २०१३च्या/२०१२??च्या  परीक्षेचे वेळापत्रक त्यांच्या SITE वरून जाहीर झाल्याच्या  पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभाग आणि वै. शिक्षण  विभागाने dmer सर्व बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
  १. NEET  लागू केली का ?अनेक राज्यांनी विरोध दर्शवलाय, महाराष्ट्र ची काय भूमिका?
            वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रचंड खर्च  महाराष्ट्रातील संस्था किंवा महाराष्ट्र शासन करणार व neet च्या छुप्या मार्गाने बाहेरचे राज्यातील विद्यार्थी त्यावर डल्ला मारणार?स्थानिकांना वंचित ठेवणार,बाकीचे खासकरून उत्तरेकडील राज्य महिविद्यालय काढणार नाहीत,खर्च करणार नाहीत आणि आयते NEET  च्या गनिमी मार्गाने सर्व जागा बळकावणार?
     आपण all india entrance टेस्ट चे किस्से वाचतो कसे तिकडे रकेट काम करते , पेपर फोड ,खाजगी classes कसे गैरमार्गाने test क्लेअर करवून दयायचे  contract  घेतात ..हे सर्व वाचत ऐकत आलो आहोत आता तर NEET  तर तिकडेच त्यांच्या भ्रष्ट नंदनवनात ! धुमाकूळ घालून सर्व जागा काबीज करणाऱ!बऱ्याच  राज्यांनी विरोध केलाय , IIT ची हि देशपातळीवर एकच COMMON   ENTRANCE TEST  हि हाणून पाडली गेलीय.

२.NEET /NEB च्या SITE वरचा परीक्षेचा SCHEDULE प्रमाणे प्रवेश होणार असतील तर...

* दरवर्षी जन.फेब. मध्ये परीक्षा अपेक्षित असताना हा लगेच नोव्हे.महिण्यात परीक्षेचना अचानक  बॉम्बगोळा ,
* नवीन परीक्षा पध्दती ,
*वेगवेगळा SYLLABUS ,
*तयारीसाठी अपूर्ण वेळ ,
*शासनातर्फे अधिकृत अधिसूचना नसणे,
*पूर्ण स्पष्ट माहिती नाही ,
*सेवांतर्गत वै .अ. ह्यांचे आरक्षणाबाबत संदिग्ध्दता
इत्यादि  इत्यादी ... हे न्यायसंगत आहे.?

 ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर माग्मोनी इतर वै .विद्यार्थी , विद्यार्थी संघटनेनी .. neet  च्या रूपाने महाराष्ट्रावर येऊ घातलेला वैद्यकीय शिक्षणातील हा छुपा हल्ला/ घाला हाणून पाडला  पाहिजे, महाराष्ट्र  शासनांने तसा विरोध करून कायदा केला पाहिजे,ह्याचा आग्रह केला पाहिजे तत्काळ ह्या बाबी सरकारकडून स्पष्ट करून , MHCET २०१३ नियमित वेळेवर JANFEB २०१३ ला झाली पाहिजे आणि वै. आ. साठीच्या ३.५.२०११ च्या श. नि. तील त्रुटी  तत्काळ दुरुस्त करून न्याय मिळवून घ्यायाला हवा .

    

दिशाहीन होऊ नका..

                                        दिशाहीन होऊ नका..

प्रचंड घुसमटलेला,निराश,उद्विग्न, भविष्याच्या काळजीने चिंताक्रांत तरीही हतबल असा उच्च विद्याविभुषित  प्राणी म्हणजे वैद्यकीय अधिकारीच असू शकतो!
             शिक्षण घेताना मोठी मोठी स्वप्ने बघणारा तरुण सरकारी  अनास्थेच्या लाथाळ्या खावून आणि ग्रामिण भागातल्या उन्हाने रापून काळवंडलेला खप्पड म्हातारा दिसायला लागतो.सरकारी नोकरीच्या जोखडात न अडकलेल्या अलगदपणे स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्या वर्गमित्राच्या सौष्ठवपूर्ण संसाराकडे बघताना मनात तडफडतो,आतून जळजळतो आणि आणखीनच काळवंडतो! खाजगी व्यवसाय करणारे,वेळीच पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन आपली टुमदार दवाखाने थाटून मिजास करण्याऱ्या मित्रांना टाळायला लागतो.आपल्या नशिबाला दोष देत चडफडतो.त्याची समव्यवसायी मित्र मंडळी त्यांच्या कमाईचे, संपादिलेल्या `यशाचे` बडेजावपणे वर्णन करून त्याला आणखीनच निराशेच्या गर्तेत ढकलतात आणि ``आम्ही कित्ती शहाणा तू कित्ती अयशस्वी ,सरकारी पगारी  एम. ओ.``असा प्रत्यक्ष न बोलता ही त्याला जाणवून देतात.त्यामुळे तो अजून चिडून जातो.त्यात आयुर्वेद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नशिबी तर आणखीनच उद्विग्न करणारे प्रसंग येतात आणि मग सरकारी दुष्टचक्रात अडकल्याची  जाणीव त्याला अधिकच निराश आणि वैफल्य आणते. ....क्रमश:पुढे चालू ..

अस्थायींचा गुंता.....

         

                                                                 अस्थायींचा गुंता.....

        नुकतीच नवीन आरोग्यासचीवासोबत  माग्मोची बैठक झाली .त्यात अस्थायीचे प्रतीनिधी  असतील तर त्यांना  सचिवांची भूमिका आणि अर्थ किती समाजला देव जाणे !

 अस्थायी गट -ब वै.  मधील काहीं लोकांची भूमिका त्यांचे आरोप प्रत्यारोप , माग्मोला त्यातल्या टीम ला केंव्हा केंव्हा तर प्रत्यक्ष माग्मो अध्यक्ष हि त्यांच्या अपरिपक्व टीका टिपणीतून  सुटले नाहीत .ह्यावर सगळ्या वरीष्ठ  वै. अ. ,अधिकारी ,संघटनेतील पदाधिकारी, इतर संवर्गातील अधिकारी लक्ष ठेऊन होते . खासगीत हि सर्व मंडळी अस्थायींच्या ह्या वागण्याने दुखावल्याचे  सांगत होती. अस्थायीनी  स्वताच आपल्यात व प्रमुख प्रवाहात  विनाकारण दरी निर्माण करून घेतलीय.

            बी.ए.एम.एस. लोकांना मुख्य प्रवाहात मिळणाऱ्या  दुय्यम वागणूकीची दुखरी ठसठसती  बोच व  त्याचा राग  कुठेही  व्यक्त करून पायावर दगड मारून घेण्यासारखे आहे. अश्याने इतर वै. अधिकारी आणि ह्यांच्यात दरी  निर्माण होतेय आणि हे हिताचे नाही ,

ही  भंगलेले मने; खोलवर दुखावलेले मने मनातून एकदुसऱ्यासाठी किती  पुढे येतील हे बघण्यासारखे आहे.अश्या सर्व पार्श्वभूमीवर धक्कादायक परिणाम समोर आल्यास  आश्चर्य वाटायास नको!मग ते सुखद हि असतील हि किंवा धक्कादायक गर्तेत न्हेणारे  हि असू शकतील हे कालच जाणे !!

 विस्तृत  विवेचन  मुद्देनिहाय  कारणमीमांसा सहित पुढील अंकात .....

मागण्यांच्या गर्दीत हरवून चालल्या मागण्या!

                          मागण्यांच्या गर्दीत हरवून चालल्या मागण्या!

           

मित्रहो,गेल्यावर्षी अक्टोबर मध्ये माग्मोने `अभूतपूर्व` असे आंदोलन केले.ह्या आंदोलनाचे खास वैशिष्ट्ये
म्हणजे संघटनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या व्यापक स्तरावर सर्व घटकांना सम्मिलित करून घेण्यात आले होते.वर्तमान माग्मो टीम ही वैचारिक आणि मोठ्या मनाची आहे त्यामुळे त्यांनी `शासकीय सेवेतील अन्यायग्रस्त डॉक्टर ` हा आपल्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू घटक मानला कारण ही लहान समूह शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी व्यापक लक्ष्यवेधी आदोलन केवळ त्यांच्या लहान समूहाद्वारे एवढे परिणामकारक करू शकले नसते म्हणून माग्मोनी आपले व्यासपीठ सर्वाना आप आपल्या मागण्या रेटण्यासाठी मोठ्यामानाने वा परिपक्वतेची चुणूक दाखवत उपलब्ध्द करून दिले होते . 
            सबब आंदोलनात जिल्हा आरोग्याधिकारी संवर्ग,जिल्हा शल्याचीकीत्सक, वै. अधीक्षक संवर्ग, विशेष तज्ञ संवर्ग,डेंटल ,अस्थायी बी. ए. एम. एस. गट- ब /आयुर्वेद माग्मो इ .चीं न भूतो न भविष्याती मोट बांधून व्यापकता आणली होती एवढेच नव्हे तर आरोग्याभवानातील वरीष्टांच्या निगडीत मागण्याही माग्मोने हिरीरीने घेतल्या होत्या.हे घटक माग्मोचे सदस्य ही नसताना माग्मोच्या वर्तमान टीम ने ह्या सर्व घटकांना एकत्रित आणून लढाईची रणदुदुम्बी मोठ्या परिणामकारकरित्या शासन दरबारी वाजवून मुत्सादिगीरीने पहिला पडाव जिंकला होता!
          आंदोलनात पूर्वी झालेल्या आंदोलना पेक्षा अभूतपूर्व असा प्रति साद लाभला,तरीही काहीं घटक बघ्याची भूमिका घेत दुरून निष्क्रिय राहिले. जे होते तेही जास्त ताणण्याच्या मनस्थितीत नव्हते, मुळात आम्हा लोकांना आंदोलनाचा अनुभवच नाहीं,दबकत, बुजत लाजत आणि धाक धुकीने,किंव्हा कायम काहीं प्रतिकूल कार्यवाहीच्या अज्ञात भीतीने किंवा मला काय त्याचे ह्या बेफिकीरीने lightly मूड ने आपण आंदोलने केलीत त्यामुळेच आंदोलनाच्या नेतृत्वाचा खरा कस लागतो. शासनाकडेही असल्या सैन्यासह लढा देताना मोठ्या आवाक्याची भयंकर लढायीचा आव आणतांना सेनापतीची स्थिती खरच विचित्र असते.काहीं लोक माझ्या ह्या मताशी सहमत नसतील ही परंतु तुम्हीच कल्पना करा इतर कर्मचारी कामगार इ. चे कडकडीत बंद , मोर्चे , अटकसत्र , इ. आणि वै. अ. चे सिविल ग्रा. रु. बंद आणि मोर्चे..सहभाग संख्या! असो आंदोलनाचे विश्लेषण करणे इथे माझा खरा उद्देश नाही.
             इतक्या घटकांना सामील केल्याने साहजिकच मागण्याची यादीही लांबली आणि प्रत्येक घटकाला ती ती मागणी प्रिय महत्वाची जीवन मरणाची,उदा. २००९ साली सेवासामावेषण झाल्याले १५-२० वर्षे सेवा झाल्याल्या वै . अ चि सेवा एकदम शून्यावर आणणारी कसलेही सेवालाभ नाकारणारी नैसर्गिक न्याय नाकारणारी अटी शर्ती लादून त्यांच्या आयुष्याचा पुरता खेळखंडोबा करण्यात आलाय आणि आयुष्याचे ऐन उमेदीचे १५-२० वर्षे इथे घातल्याने परतीचे दोर ही कापलेले! असा पुरता कोंडला गेलेल्या सेवासामावेशानाच्या वै. अ. चि पुर्वलक्षि लाभाची मागणी , अतिशय महत्वाची,तशीच गोष्ट अस्थायींची,तीच परिस्थिती, वरिष्ठ  वै अ चि म्हातारपणी ही खेड्यापाड्यातच वै . अ म्हणून झिजून जाण्या पासून वाचवणारी पदोन्नतीची,NPA , वेतन आयोग इ. इ. इ. जरी ह्या मागण्या त्या त्या संवर्गाच्या प्रतिनिधींनी  शासनाकडे मांडायच्या वा माग्मो अध्यक्षांनी त्यांना साथ द्यायची  असे असले तरी माग्मो अध्यक्षच ह्या सर्व मागण्या शासन दरबारी मांडतायेत असे चित्र दिसते व यादी लांब त्यामुळे कोणती ही मागणी धसास लागताना दिसत नाहीं.                                 
        प्रत्येक मागणीचे `लोकपाल` बिल होऊन बसलाय असे चित्र समोर येत आहे!
      शासनाला काहीं देणे  घेणे नाहीं, न घाई नाहीं, न कोणती मागणी तत्परतेने निकाली काढायची कसलीही वेगवान हालचाली नाहीत,अध्यक्ष आणि टीम धड्पाद्कारणे भेटणे आणि मागणी निकाली काढणे साठी आग्रह  धरणे ह्यापेक्षा ज्यास्त काय करणार,एक वर्ष झाला शासनाने लिखित आश्वासन देऊन ही त्यांची गती ही प्रगती म्हणण्या  इतपत न वाटता वेळकाढू वाटतेय ,आणि मुळात वै. अ न त्यांना काहीं द्याचं असे अजिबात वाटत नाही.केवळ आंदोलनाचा रट्टा होता म्हणून नाविलाजाने काहीं बाबी बळेच कराव्या लागतायेत असे दिसते.
          वास्तविक पाहता शासकीय सेवेत डॉक्टर आकर्षित करण्यासाठी व आहेत ते डॉक्टर टिकवण्यासाठी इतर राज्य डॉक्टरांच्या प्रश्न कडे प्रयत्नपूर्वक लक्ष देऊन त्यांची आरोग्य व्यवस्था सुधारत आहेत पण महाराष्ट्रात  बाबू लोकांना `आम्हाला काय त्याचे` भले रिक्त राहो/ पडे व बुडो खाते आम्ही ह्या डॉक्टरना छळण्याचा वसा घेतलाय ! आरोग्यमंत्री सचिव ह्यांना जबादारीची जाणीव आहे त्यांना लोकांना उत्तरे द्यावी लागतात त्यामुळे ते वै अ चे प्रश्न सोडवून खाते सुधारण्यचे दृष्टीने धडपडताना दिसतात पण मंत्रालयातील काहीं झारीतले शुक्राचार्य ज्यांना काहीही देणे घेणे नाही ते वै. अ.छळण्याचे काम कौशल्याने वा नेटाने करतायेत.ही बाब तुम्ही  शासनाचे वै. अ. संबंधी  निघणाऱ्या जी. आर. कडे,पत्रांकडे,परीपत्रकांकडे  त्याच्या भाषेकडे नुसती नजर टाकली तरी लक्षात येईल! मग ते जी आर असोत किंवा pool  sms पत्रक असो , वा गावभेट कार्यक्रम पत्रक असो वा आणखी काही .त्यात वै. अ. ह्यांच्या अडचणीचे सोडा साधी व्यवहार्यता सुध्दा पहिली जात नाही , केवळ छळ हाच उद्येश दिसतो.   
                     गेल्यावर्षभरात महत्वाचे केवळ २ दोन जी आर बाहेर पडलेत . एक  पी . जी. वै. अ साठी  ३ वा ६ वेतनवाढींचा, दुसरा आताचा NPA चा , काय भाषा आहे त्या जी आर ची देणे कमी अन अटी जास्त! अटी ही अश्या कि त्या वै अ ला वाटावे ``का मागीतालेबुवा आपण हे उगीच`` असा वाटावे . इतके अपमानित करणारे गुलाम सारखे.     दोन जी आर! पण एकाची ही आतापर्यंत अंमलबजावणी करता येऊ शकत नाहीं अशा त्रुटी ठेऊन नंतर प्रत्येक जी आर ला  दुरुस्ती करावी लागावी त्यासाठी परत  लढा ! काय चाललाय हे? हेतुपुरस्सर मंत्रालयातील कोणी बाबू/कारकून ग्रुप हा कायम वै . अ .च्या विरोधातला आहे हे नक्की;कारण ह्यापूर्वीही NPA चे जी आर निघालेत त्याची भाषा अशी नव्हती.इतर खात्यातील  जी आर कसे सरळ सरळ आणि सुस्पष्ट असतात . नेमके आपलेच जी आर आसे संदिग्ध , अन्याय कारक आणि जणू नाविलाजाने देतोय तेही गुलामासारखे आणि तेही सहज घेता येऊ नये ह्याची सोय करणारी drafting करणारे अधिकारी कर्मचारी हेच  वै.अ. चे खरे शत्रू आहेत.         
               आरोग्यमंत्री वा सचिव ह्यांना अशी अडवा अडवी अन्याय नक्कीच अभिप्रेत नसावी.परंतु ही बाबू मंडळी वै. अ.च्या   पर्यायाने आरोग्य खात्याच्याच मूळावर उठली आहे. अश्याने डॉक्टर  मंडळी शासकीय सेवेत कसे आकर्षित होणार आणि आहे ते डॉक्टर कसे टिकणार?  नेहमीच ही nonmedical nontechnical कारकून/अधिकारी मंडळी शालेय-महाविद्यालय जीवनापासून आपण डॉक्टर न झाल्याचे शल्य आणि सोबतचे मित्र डॉक्टर झाल्याने  तथाकथित रित्या हे त्याच्यासमोर कमी बुद्धीचे ठरल्याने  ह्यांचा अहं दुखावल्याची भळभळती  जखम आयुष्यभर अश्वथाम्याप्रमाणे ऊरात बाळगून असतात त्यामुळे आपसूकच शासकीय वैद्यकीय अधिकारीच्या रूपाने एक  डॉक्टर त्यांच्या बालपणापासून जपलेल्या शल्यासाठी वा असुयेसाठी तावडीत सापडतो. मग ते छळ करून असुरी आनंद घेतात.वास्तविक पाहता  बुद्धीचे वा प्रतिभेचे मूल्यमापन केवळ डॉक्टर इंजिनिअर होण्याने केले जाऊ शकत नाही.असो.         
                  अश्या पार्श्वभूमीवर अश्या लोकांकडे माग्मोच्या अनेक मागण्या पडून आहेत! एकूण १५-२० प्रमुख मागण्या आहेत , मागण्याची इतकी गर्दी कि या गर्दीतच मागणीचे महत्व हरवून जावे!जेंव्हा आरोग्यमंत्री वा सचिवासमोर सादरीकरण करतो तेंव्हा त्यांनी इतकी यादी ऐकून नुसते बर next , बर  next.....म्हणावे .! गांभीर्यच नाहीसे होऊन जातेय ...सर्व मागण्या एकाचवेळी त्यामुळे कोणत्या मागणीचे काय चाललय  आणि काय होतेय ह्याचा  ताळमेळ लावताना दमछाक होतेय म्हणून तर असे  असे त्रुटीयुक्त अन्यायकारक जी. आर निघत नसावेत ..करत बसा नंतर दुरुस्त्या ....  
      त्यामुळे २००९च्य समावेशित वै. अ चि मागणी मागे पडतेय किंवा मागील जी आर चा इतिहास बघून त्यासंबधीचा जी आर ही असच डोकेदुखीदेणारा  पदरी घोर निराशा करणाराच निघेल अशी भीती वाटते.त्यामुळे पुर्वलक्षिलाभ इच्छुक वै अ , ह्यांचा धीर सुटत चालला आहे .
                 त्याला दुसरे अदृश्य कारण हे कि काहीं घटक हे दुटप्पी-तिटप्पी  मार्गाचा अवलंब करून वातावरण दुषित करून सगळा खेळ खंडोबा होण्याची भीती आहे.काहीं लोक इकडे माग्मो अध्यक्षांचाही वापर करतायेत व मागच्यादाराने वाटाघाटी दुसरे दबावतंत्र ,लक्ष्मिदर्शन इ. मार्गासाठी धडपडताना दिसताहेत.बाकिंच्याच्या मागण्याचे काहींही होवो आम्हाला काय त्याचे आपले करून घेऊ काहीं करून भले वाममार्गाने का होईना मग सगळा खेळखंडोबा झालातरी चालेल ... ही वृत्ती वाढतेय.अध्यक्षांची सगळी शक्ती ह्याच्यासाठी आणि हे परत`` मागचे दारात`` अध्याक्ष्याला वाकुल्या दाखवत!  त्यामुळे इतर मागण्या गर्दीत हरवून चालल्या आहेत.मागे पडताहेत .माग्मो अध्यक्षांनी ही वेळीच सावध होवून आपली उर्जा योग्यत्या कारणासाठी उपयोगात आणली पाहिजे .ह्यामुळे वेळीच सावध होवून योग्य तो मार्ग अनुसरावा लागेल.अन्यथा वेळ निघून जाईल , बाबा हि गेल्या आणि दशम्याही हि अशी गत होवू नये .