THO साहेब लोक बेचैन इतुके का ?

                            THO साहेब लोक बेचैन इतुके का ?

           काहीं दिवसापूर्वी शासनाने तडकाफडकी सध्या कार्यरत सर्व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना ता.आ.अ. पदावरून प्रा.आ.केंद्रावर नियुक्तीसाठी पर्याय ३१ ऑक्टोबर पर्यंत देण्याविषयी आदेश देण्यात आले आहेत .ह्यावरून सध्या कार्यरत सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी साहेब लोकांत हलकल्लोळ माजलाय.

उलट सुलट माहिती पसरविली जातेय , बेचैनी व्यक्त होतेय .

    .कोणी सांगतेय  तालुका आरोग्याधिकारी पदे abolish करणार ,

    .कोणी म्हणतेय अवैद्यकीय व्यक्ती तालुका आरोग्य अधिकारी म्हणून नेमणार,

     .कोणी सांगतेय THO PHC वर आले कि अस्थायी उडणार ,कोणी म्हणतेय THO PHC वर येणे ,तेही मधेच बेकायदेशीर        आहे ..इत्यादी इत्यादी ..एक न अनेक चुकीच्या गोष्टी .. 

     

``आत्ता आपल्याला PHC वर जावे लागणार`` ह्या बेचैनीने व्याकूळ झालेले THO साहेब लोकांची झोप उडालीय !

 खरी परिस्थिती नेमकी उलट आहे .

१.तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पदे ABOLISH  नाही केली जाणार आहेत.

 .

२.कोणी अवैद्यकीय व्यक्ती THO पदावर नियुक्त नाही होणार. वैद्यकीय अधिकारीच ह्यापुढे  THO  म्हणून काम पाहणार आहे .

३.वै. अ . चे ११९३ निव्वळ रिक्त पदे आहेत , सध्याच्या THO ह्या रिक्त पद पैकीच पर्याय निवडायचं त्यामुळे कोणी अस्थायी वै . अ. उडण्याची सुतराम शक्यता नाही.

.

४.मुळात CEO ,/DHO नी दिलेली THO नियुक्ती आदेशच मुळात तात्पुरत्या निव्वळ सोयीसाठी दिलेले आहेत , कधी हि ते रद्द , बदल केली जाईल अशी आहे. त्यामूळे सर्व tho नि आपली THO ची ORDER पहिली तरी कधी हि बदली होण्यासाठी पात्र असल्याची खात्री होईल.

 .

५. THO पदावर नियुक्ती प्रक्रियेसाठी/निवडी साठी कसला हि ठोस शासन निर्णय/gr नाही;

     जुजबी पत्रकावर आतापर्यंत हे नियुक्तीचे रामायण चालत होते,

   त्यात न धड seniority, न कसली नियम, नीती पाळली जात नव्हती. 

    वशिलेबाजी , लक्ष्मिदर्शन , दबाव , ग्रुपिझम हा आपला, हा परका, हा सोयीचा, हा गैरसोयीचा असल्या अवैधानिक भ्रष्ट नितीशुन्य अन्यायकारक पद्धतीने जिल्हास्तरावर dho/ceo नि tho ची नियुक्त्या केल्या होत्या.

जशी निवड नियुक्ती हीच मुळातअशी मग tho पदाचे  अधिकार कर्तव्य  हि सुस्पष्ट नाहीत,

   त्यामुळे ह्या नव्या नव्या ताज्याताज्या तालुका स्तरीय साहेब झालेल्या THO नि असा काहीं धुमाकूळ घातला कि ह्यांना आपण हि वै. अ.आहोत   ह्याचे भानच राहिले नाही ,

   ते आपल्याच समकक्ष वै.अ.चे `साहेब` समजू लागले , समकक्ष पदाची /वै.अ.च्या चौकश्या करू लागले , मेमो/नोटीसी  देऊ लागले,dho हि ह्या बीनाधिकारी फुल अधिकारी अतिउत्साही साहेबाचा पुरेपूर वापर करून घेऊ लागले ,tho ना त्यांनी साम दाम दंड साठी tho ला तालुक्याचा आपला अनधिकृत agent च  करून टाकले , त्यामुळे dho चे काम सुलभ झाले collection असो कि काही भानगड ह्या tho रूपी अर्ध्याकच्या अधिकाऱ्याचा पुरेपूर वापर करुन घेऊ लागलें.

 DHO मार्फत मग एका हाताने देणे अन  लगेच दुसऱ्या हाताने घेणे चालू होते ,

      

     प्रतिवर्ष एकक tho १लाखापेक्षा अधिक प्रवास भत्ताच  मिळायचा! १ लाखापेक्षा अधिक केवळ tho कार्यालायसाठी सादील  खर्च(contegent expenditure)  मिळायचा!,कंत्राटी gnm ,lab technician,data operator, आशा ,अंशकालीन मदतणीस इ च्या नियुकत्यात THO च्या एकेक सुरस कथा बाहेर येतील!

      

     हा सगळा सावळा गोंधळ दूर करण्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांनी सध्या सर्व THO ना हटवून PHC वर पाठवायचे आणि ३-४ महिन्यात सर्व कायदेशीर GR ,अधिकार,कर्तव्य जबाबदारी निश्चित करून ,निवड प्रक्रिया निश्चित करून , THO पदाला  वरचा स्केल देऊन वरिष्ठ वै. अ.ना पदोन्नतीची  संधी प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न आहे.तोपर्यंत त्याच तालुक्यातील वरिष्ठ  वै.अ.कडे THO पदाचा कार्यभार राहील.  

     ह्यात गैर काय आहे , अन्याकारक काय आहे.ह्यात वै.अ.चा काय तोटा आहे.   

   खरी गोम सध्या कार्यरत असलेल्या THO ना ,मलिदा सोडून , PHC वर जाणे जीवावर आलेय , ते स्वताला साहेब समजुन वागलेत  आता परत वैद्यकीय  अ.होणे कसेच होतेय त्यांना ! हा बालीशपणा आहे .जिसकी लाठी वो THO आत्ता बंद होईल काहीतरी नीतीनियम येतील.

        सर्व वैद्यकीय अधिकार्यांना मी नमूद केलेली एकेक गोष्ट म्हाहीत आहे .३ महिने सेवा असलेला पोरकट नवीन वै. अ.मुलगा वशिल्याने व अन्य गैरमार्गाने  ३० वर्ष सेवा असलेल्या वै. अ. चा साहेब ह्याच फालतू निवड पध्दातीमुळे चालू होते.प्रामाणिक वरिष्ठ न्यायसंगत वै. अ. ह्यांना न्याय मिळेल आणि हा सावळा गोंधळ थांबेल.त्यामुळे सरकारच्या ह्या चागल्या निर्णयाची सर्व वैद्यकीय अधिकार्यांनी स्वागतच करायला हवे.

     

    आणि सध्याच्या THO नि झाले तेवढे पदरी पडून मुक्तपणे प्रवाहात झोकून दिले पाहिजे नाहीतरी नुसत्या त्यांच्या प्रवास भत्त्याची किंवा  सादिल खर्चाची चौकशी खूप महागात पडेल बाकी कंत्राटी नियुक्तीत्यांच्या  वेतानासाठीच्या अनागोंदी इ.इ.आदि बाबी तर दूरच!