सेवांतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

                   सेवांतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ 

            गेल्या काहीं वर्षापासून सेवांतर्गत पद्युत्तर शिक्षणाचा जो गोंधळ चालू आहे तो शासन ,खुद्द वैद्यकीय अधिकारी, संघटना न्यायालये ह्याच्या गोंधळाचा आदर्श नमुना होय . ``दरवर्षी सालाबादप्रमाणे जत्रेत पंचक्रोशीतील जनता व समस्थ गावकऱ्यांच्या प्रचंड मागणीनुसार तमाशाचा फड गावदेवीच्या पुजना आधी ठेवला आहे ` अशी पोस्टर पम्पलेट गावोगावीच्या जत्रांच्या अयोजका कडून लावलेले आपण पाहतो वाचतो; तशा inservice pg admissions चा गोंधळ दरवर्षी न चुकता चालत राहतो.
      मग नवीन GR काय,COURT CASESकाय , परीक्षेचा तमाशा वेगळाच. शासन स्तरावर  ह्यावर कोणी गंभीर नव्हते  व प्रशासनातील वरीष्ठाना ह्यात काडीचाही रस नाही आणि वैद्यकीय अधीकारीही तहान लागल्यावर विहीर खंदायाला घेतात तर काही ते हि न करता कुडत कुरकुरत शिव्याशाप देत भोगत राहतात.
        यावर्षीचा गोंधळ सुरु झालाय तो मुळात गेल्यावर्षी काही अतिउत्साही पण अपरिपक्व वै. अ. यांनी अपूर्ण आणि पोरकट तयारीनिशी न्यायालयात जाण्याने. गेल्या काही वर्षात वैद्यकीय अधिकाऱ्यासाठी किती जागा राखीव ह्याचा नेमका आकडा कळत नसे,म्हणायला २५% जागा पण all india qota धरून कि सोडून , पदवी कि पदविका ,चिकित्सालयीन ,अचीकीत्सालयीन असा गोंधळ घालून दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षण विभाग आरोग्याविभागा कडे अडनिड जागा द्यायच्या आणि  आरोग्याविभागालाही  किती जागा मिळतात वै.अ . चे  नुकसान होते का ह्याच्याशी काही देणे घेणे नसायचे त्यामुळे ह्या धूर्त गोंधळामुळे वै. अ. साठी जेमतेम १५% च जागा मिळायच्या त्यासाठी `वै. अधिकाऱ्यांना  २५% जागा आहेत कि किती आणि असतील तेवढ्या द्याव्यात स्पष्ट करावे` ह्यासाठी वै. अ . ने न्यायालयात धाव घेतली . मुद्दा योग्य होता परंतु तयारी अभ्यास आणि वकिलाचा पाठपुरावा ह्यात मोठी गफलत केली आणि आजचा `केवळ ५०% पदविका त्याही all india qota सोडून त्याही केवळ ३ वर्षे dificult phc मध्ये काम केलेल्या  वै. अ साठी ``असा GR  चा वै. अ. वर बॉम्बगोळा  पडलाय !
  जेंव्हा हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले तेव्हा न्यालयाने जुने GR  १९९०/९१. १९९६ आदि विचार करून सरकारला शपथपत्र सादर करायला सांगितले त्याकाळात काही नवीन उमेद्वारानी  वैद्यकीय  अधिकारीविरोधात  त्यांना २५% काय सध्या दिल्या गेलेल्या जागा सुध्दा बेकायदेशीर व MCI REGULATIONSच्या विसंगत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या वकील , MARD, व वैदकीय शिक्षण विभागातील वैद्यकीय द्वेष्टे एक अधिष्ठाता ने MARD ला चिथावणी देवून  वैद्यकीय शिक्षण विभागात  LOBBYING करून MCI च्या  REGULATIONS चुकीचा अर्थ लाऊन दिशाभूल करणे चालू केले दरम्यान magmo  ने प्रयत्नपुर्वक २१/०६/२०१३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयातून `वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  ALL INDIA QOTA सोडून एकूण २५% जागा राखीव असल्याचा रीतसर GR काढून न्यायालयासमोर सादर  करविण्यात यश मिळवले  हे कळताच नवीन उमेदवारांनी `त्या ` अधिष्ठाता च्या मागदर्शनाखाली MARD च्या साथीने अक्षरशः साम `दाम` दंड भेद वापरून गुपचुपपणे निकालाच्या आदल्यादिवशी २/७/२०१३ चा केवळ ५०% पदविका चा GR घाईगडबडीत काढून न्यायालयात सादर केला . ``साम दाम दंड भेद ह्याच्यासाठी कि  आपला फिर्यादी वैद्याकीय अधिकाऱ्याला ह्याचा पत्ता ही नाही आणि त्याचा वकील मुद्दाम हून गैरहजर  राहतो त्याला ह्या GR ची कुणकुण  लागत नाही (?) आणि प्रवेश्प्रक्रीयेषा होणाऱ्या  विलंबाच्या दबावामुळे  न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिला. गनिमत ही चाल न्यायालयाच्या लक्षात आली परंतु न फिर्यादी वै. अ. ना त्याचा वकील ना  सरकार काही ह्या बाबत वादविवाद करत होते ना  या GR ला विरोध न आव्हान दिले ; ते स्वताहून काय करणार त्यांनी म्हटले कि `१५ दिवसात  अचानक हा सरकारचा एकदम विपरीत पवित्रा आश्चर्यकारक आणि खेदजनक आहे,त्यामुळे आता आम्ही २१/०६/२०१३ चा आणि हा यु टर्न वाला २/०७/२०१३ चा निर्णय बाजूला ठेवतो तसे ही ते परीक्षेनंतर निघाल्याने आता ह्यावर्षी लागू करणे सयुक्तिक ही नव्हते आणि प्रवेशप्रक्रियेला होणार विलंब टाळण्यासाठी ह्यावर्षी गेल्या वर्षी प्रमाणे प्रवेश द्यावा  व सरकारने राखीव कोट्याबाबत  ठोस निर्णय घेऊन कळवावे आणि तो सरकारचा अधिकार आहे.
   प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना नवीन उमेदवार व त्याच्या वकिलाने  न्यालायालात सांगितले कि  ``,MCI REGULATION 2000 AMEMDM,ENT 2009 PART II 21/07/2009 CLAUSE 9 i b   difficult  phc  ३ वर्षे सेवा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  केवळ ५०% पद्विकाच राखीव आहेत ``त्यामुळे त्यांना २५% काय १५% जागा देणे ही बेकायदेशीर आहे , ह्यावेळी आमचे वैद्यकीय  अधिकारी त्यांचा वकील गप्प राहिले किंबहुना अभ्यास नाही केला कारण मुळात वर नमुद केलेला नियमाचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावला गेलाय व दिशाभूल केलीय कारण
 १. इतर बहुतेक सर्व राज्यात ५०-६०% पदवी व पदविका राखीव आहेत हा ५०% डिप्लोमा difficult phc च्या mo ना  ज्यादा किंवा राखीव जागेतल्या पुन्हा ५०% डिप्लोमा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवा हा उद्येश होता. difficult phc व्यतिरिक्त एक हि mo पात्र  नसणे आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदवी साठी पात्रच  नसणे  असा mci चा हेतूच नाही नाहीतर पूर्ण देशभर असलेला ५०-६०% राखीव कोटा ज्याला उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही योग्य ठरवलेय  ते शक्य नव्हते .
२. उपरोक्त ,MCI REGULATION 2000 AMEMDM,ENT 2009 PART II 21/07/2009 CLAUSE 9 i b  नंतर राखीव जागेसंबंधी MCI  ने बदल करून २७/१२/२०१० REGULATION AMENDMENT 2010 PART II CLASUE 9 iii नुसार सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य सरकारे ते राखीव जागे संबधित धोरण ठरवू शकतात आणि राखीव जागा त्याप्रमाणे राहतील !
 वर ज्या मुद्यावरून नियमानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  राखीव जागा नाकारण्यात येत होत्या तो नियमच मुळात बदलला गेला होता, तो नियमच राहिला नव्हता,सध्या अस्तित्वात ही नव्हता   हे लपवून ठेवले आणि हि बाब  ना आमच्या फिर्यादी वै . ने ना त्याच्या वकिलाने वाचली/पहिली आणि ना  न्यायालयासमोर आणली mci  regulations  वर उल्लेख केलें नियामाच्यानंतर २-३ पाने उलटून जरी पहिलिअस्तितर तोः नियम आता अस्तित्वात्नाही हे कळले असते ! उलट नवीन उमेदवारांनी  लॉबिंग करून वरील खोट्या नियमाच्या दबावावर  २/७/२०१३ चा चुकीचा GR  काढायला लावून तो न्यायालयात सादर  करायला भाग पाडले. MAGMO व dhs च्या विनंतीवरून  २१/६/२०१३ चा GR काढलान्यायालयात सादर झाला म्हणून निर्धास्त आणि संबधित फिर्यादी वै अ आणि त्याचे वकील गाफील राहिले आणि २ ऱ्या दिवशी न्यायालयाचे आदेश निघाले ! पोरकटपणाची दुसरी बाब म्हणजे  वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २/७/२०१३ GR फक्त न्यालयात सादर केला त्याची प्रत जाहीर नाही केली न ONLINE व इतर खात्याला  DHS  ला कळू दिली नाही. उघड्केली ती NOTIFICATION च्या आधी ४-५ दिवसा आधी !
 जर फिर्यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने  त्याच्या वकिलाने हा चुकीचा नियम सागितला, त्याचाचुकीचा अर्थ लावला जातोय,तो खोटा आहे ,तो नियम अस्तित्वात राहिला नाही ,AMEND झाला आहे  हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असते  तर तेव्हांच न्यायालयाने चुकीच्या नियमावर आधारित हा GR  रद्द ठरवला असता कारण GR मध्ये तो चुकीचा नियामाचा  उल्लेख आणि त्यावर आधारीतच निर्णय घेत असल्याचे नमुद केले आहे .
 आता पुढे काय ?
 संबधित काळा GR काल परवा पर्यत केवळ वैद्यकीय शिक्षण विभाग , न्यायालय यांनाच ठाऊक होते ते त्यांनी कुठे ही उघड केले नव्हते . आपल्याफिर्यादी वैद्यकीय अधिकारी आणि त्याच्या वकिलांना म्हाहीत असणे अभिप्रेत होते परंतु दुर्भाग्याने तेही अनभिज्ञ होते! परंतु MAGMO STATE कार्यकारिणी १-२ सदस्यांनी न्यायालयाच्या आदेशात  ह्या गूढ निर्णयाचा उल्लेख चाणाक्षपणे हेरला व फिर्यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला त्याच्याकडे किंवा त्याच्या वकिलाकडे ह्या  ५० % डिप्लोमा वाला GR विचारणा केली परंतु त्याने सांगितले तसे  काही नाही ``ते सर्व  न्यायालयाने रद्द केलेय`` असे सांगितले ! ह्यावरून न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ कितपत त्याला कळला आणि त्याच्या वकीलाने त्याला काय सांगितले हे सगळे गौद्बंगाल! आपल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अपरीपक्वपणा गाफिलपणा  नडला व सगळ्यांचे वाटोळे झाले.
 न्यायालयाचे आदेश वाचून  ह्या GR ची  कल्पना आलेल्या पदाधिकाऱ्याने आटोकाट प्रयत्न केले कि बाबानो, वैद्याकीय शिक्षण विभागाने असा भयंकर GR काढलाय आपल्याला तत्काळ पाऊले  उचलायला हवी  ह्यावर अध्यक्ष ह्यांनी  फिर्यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे म्हणणे व GR  कुठेच उपलब्ध  नसल्याने असे काहीनाही PANIC  होऊ नका असे सांगून गप्प बसवले . DHS कार्यालयातही ह्याबाबत कोणास हि म्हाहीत नव्हते सर्वजन असा काहीनाहीच म्हणत त्या बेचाऱ्या  पदाधिकाऱ्याला वेड्यात काढले.
   चिकाटीने जेंव्हा हा GR ची सत्यता पटवली फिर्यादी MO चा अपरिपक्वपणा सांगितला आणि येऊ घातेलेले हे संकट  लक्षात आणून दिल्यावर ही अध्यक्षांना  दुसऱ्याच  गोंधळात गुंतवून टाकले गेले होते ,…  अपसापसातील  कुरघोड्या ,मानमरातब , मानापमानाचे नाट्य , वाद ,कोणाला निवडणुका घेऊन पदाधिकारी होण्याचे डोव्हाले लागले तर कोणाला असंतोष निर्माण करण्यात धन्यता, तर लहान सहान गोष्टींचा कुणाला बदला घेण्यात धन्यता ह्यात अध्यक्ष हि ह्याचे समाधान कर ह्याला शांत  कर त्याला  मानपान सांत्वन कर , ह्याला समजंव , ह्यात पूर्ण  BUSY यात हा महत्वाचा प्रश्न  तोंडावर आला तोपर्यंत  कुणीही गंभीर नव्हते.
    उशिरा कहोइन त्या पदाधिकाऱ्याच्या खात्पातीने एक महिन्यापूर्वी , ह्याचा  भाग म्हणून DHS च्या मार्गदर्शनाखाली पदव्युत्तर शिक्षणा संबधी ५ प्रस्ताव तत्काळ सदर करून NOTIFICATION  च्याआधी GR हातात येतील ह्यासाठी प्रयत्नशील झाले !
 १. एकूण  जागांच्या पदवी पदविका ५०% जाग राखीव  प्रस्ताव  सबळ पुराव्यासहित इतर राज्यांच्या आधारावर व सर्वोच्च न्यालयाच्या आदेशानुसार
२. ३/५/ २०११  चा पत्रात निकषाचा GR बदलून तो अधिक MO अनुकूल करणे .
३.राज्यातील परराज्यातील वैदकीय महाविद्यालयातील खासगी शासकीय , केंद्र शासनाच्यासंस्थ्तील MCI मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेले वैद्यकीय अधिकाऱ्याला सेवांतर्गत वैद्याकीयाधीकाऱ्या सारखे रीतसर प्रतिनियुक्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव
४. जिल्हा रुग्णालये व विशेष रुग्णालये ह्याठिकाणी  CPS डिप्लोमा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव
५. सेवान्तर्गत प्रवेश प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना NPA मिळणे व फी माफीचा प्रस्ताव

 हे सर्व प्रस्ताव दाखल झाले त्याच दरम्यान PG NOTIFICATION आले  आणि २/७/२०१३ च्या GR नजरेत आला ,MO झोपेतून जागे झाले . माग्मो काय करते ,काही करा ,काहीच नाही करत ई ई सुरु

 त्यावर माग्मो ने आग्रह धरून संचालक, सचिव आणि आरोग्य मंत्र्यांना  विनंती करून  तो GR रद्द करण्यासाठी तत्काळ हालचाल  सुरुकेल्या व येत्या ४-५ दिवसात तो रद्द होईल असे सांगण्यात आले!

 पण मित्रहो, सरकार दरबारचा जुना अनुभव त्यातल्या त्यात आपल्याखात्याचा अनुभव पाहता गती पाहता तो लवकर रद्द होईल आणि इतर वैद्यकीय अधिकारी ह्यावर्षी हि पात्र  होतील असे वाटत नाही कारण परीक्षेचे NOTIFICATION निघालेय त्यातसेवांतर्गत ची पात्रता राखीव जागा  किती ह्या स्पष्ट नमुद केल्या आहेत  आणि हे आपल्या आरोग्याखात्यातील संबधित SECTION ला आणखीही म्हाहीत नाही ! ते जुन्या पध्दतीनेच अर्ज मागवत आहेत  सर्व (?) MO कडून पदवी (?) आणि पदविका साठी ! DMER  आणि DHS ह्यांच्यात एकवाक्यत नाही सगळा सावळा गोंधळ आहे .
 २/७/२०१३चा GR रद्द झाला तरच  ३ वर्षे DIFFICULT PHC सेवा  नसलेले  वैद्यकीय अधिकारी पात्र होतील अन्यथा नाही ; तसा GR  रद्द झाला  तरी तो NOTIFICATION नंतरचा GR म्हणून यावर्षी लागू होणे कायदेशीर दृष्ट्या अवघड आहे .
 आता एकच मार्ग राहिला ,, तो म्हणजे  वरील मुद्द्यावर हा gr  नियम बाह्य म्हणून न्यायालया मार्फतच  रद्द करवून घेणे हा एकच मार्ग आहे अन्यथा ह्यावर्षी कोणाला हि pg degree  नाही आणि कोणीही mo  जर त्याची ३ वर्षे difficult सेवा नसेल तर तो पात्र ही नाही . शहाणे  असाल तर पाऊले स्वत: उचला . माग्मो न्यायालयात जाणार नाही, माग्मो शासन स्तरावर  प्रयत्न करतेय पण ते  इतक्या लवकर नाही होणार झाले तरी यावर्षी लागू होण्याला कायदेशीर अडचणी येणार. न्यायालयात गेल्यास हा प्रश्न नाही येणार.

 वैद्यकीय अधिकाऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी कर्तव्य काहीं आहे कि नाही? कि त्यांची लढाई कुणी दुसर्यांनी नेहमी लढावी आणि देरे हरी खाटल्यावरी वृत्ती कधी सोडणार मित्रानो! जागे व्हा .
 
        माग्मोला निवडणुका,पदाधीकारी बदलणे, पदाधिकारी होऊन बदल घेणे  ह्यात काहीं मंडळी व्यस्त आहेत माग्मो अध्यक्षाना, प्रयत्नशील पदाधिकाऱ्याना ह्यात पूर्ण गुंतवून टाकलाय काही मंडळींनी. ह्या मंडळीना हे आणि ह्याच्या सारखे इतर  mo चे  प्रश्न महत्वाचे नसून त्यांना  निवडणुका आणि स्वताचा लहन सहन मानापमानचा  बदला घेणे  उणेदुणे काढणे ह्यात धन्यता वाटतेय , धन्य।!